नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा केली असली तरी, नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही लॉकडाऊनमध्ये अडकली आहे.
ग्रामपंचायतींची आचारसहिंता पुढे ढकलूनही शासनाने जिल्हयातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी दिलेली नाही. त्यामुळे आधीच करोनाच्या संकटाने शेतकरी हवालदील झालेला असताना कर्जमाफीची रक्कम न मिळाल्याने बळीराजा हा मेटाकुटीला आला आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसऱ्या यादीला नाशिक जिल्हयातील ग्रामपंचायतीच्या आचारसंहितेचा फटका बसला होता. आचारसहिंतेमुळे जिल्हयातील यादी जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम रखडली होती.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाच पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. आचारसहिंता पुढे ढकल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने ३१ मार्च पूर्वी कर्जमाफीची रक्कम बँकेला मिळावी, यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.
यासाठी विभागीय सहनिंबधक, शासनांशी संपर्क साधून पत्रव्यवहार केला. यात शासनाने सकारात्मकता दर्शवित ३१ मार्चपर्यंत कर्जमाफीची रक्कम देण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते.मात्र, प्रत्यक्षात ३१ मार्च उलटूनही नाशिक जिल्हयात कर्जमाफीची रक्कम मिळू शकलेली नाही.
लॉकडाऊन पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ३१ मार्च रोजी जाहीर झालेल्या दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली. ही रक्कम जमा झाल्याने नुकसान सोसत असलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसे अभय मिळाले. मात्र, नाशिक जिल्हयातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम न मिळाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कोरोना उपाययोजनांसाठी, राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचे कारण पुढे करत शासनाने कर्जमाफी संदर्भातील जिल्हयातील कारवाईही पुढे ढकलेली असल्याचे बोलले जात आहे.
लॉकडाऊन उठल्यानंतर ही कारवाई होऊन कर्जमाफी मिळण्याची शक्यताही तशी कमीच आहे. लागलीच राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता भासणार हे सद्यस्थितीवरून दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
…तर कर्ज परतफेडीस मुदतवाढ
दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वाटप केलेले पीक कर्ज, अल्प, मध्यम व दिर्घ मध्यम मुदतीच्या कर्ज वसुलीसाठी ३१ मे २०२० पर्यतची मुदत होती.
मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पीककर्ज व अल्प मुदतीचे कर्जाची मुदत एक महिन्यांनी वाढवली आहे. ३० जून २०२० पर्यंत हे कर्ज भरण्याची मुभा बँकेने कर्जधारकांना दिली आहे. तर, मध्यम व दिर्घ मुदतीचे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र जिल्हा बँक प्रशासनाने काढले असून कार्यवाही करण्याचे आदेशही शाखांना दिले आहेत.
खरीप पीककर्ज वाटप सुरू
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जमा झालेली नसताना, बँकेने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- १ एप्रिल २०२० पासून पीककर्ज वाटपास प्रांरभ झाला आहे. बँकेच्या कर्ज धोरणानुसार पीक कर्ज वितरणाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वि.का. सोसायटयांनी कमाल मर्यादा पत्रक, नुतनीकरण करून त्यांची बँक निरीक्षक यांनी छाननी करून विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र कार्यालयास शिफारस करावी लागते.
याकरिता ३१ मार्च २०२० ही मुदत देण्यात आली होती. परंतू ही मुदतही ३० एप्रिल २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हे काम करत असताना पीक कर्ज देण्याची कार्यवाही मात्र सुरूच ठेवण्याचे आदेश बँक प्रशासनाने दिले आहेत.
