लॉकडाऊनच्या नियमांची पायमल्ली अन् सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा ; शेकडो हमाल एकत्र
कोंढवड (वार्ताहर)- एकीकडे करोनाबाबत अत्यंत कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाकडून मोकळीकही देण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. राहुरी रेल्वेस्टेशनवर बोगीमधून साखर लोडींगची परवानगी दिली गेली. जिल्ह्यातील विविध भागातून येणार्या शेकडो हमालांची गर्दी दिसून येत आहे. ना सॅनिटायझर व ना मास्क वापरता सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडविणार्या हमालांकडून राहुरीत धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
करोनाचा संसर्ग थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वसामान्यांवर अत्यंत कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र न येणे, अत्यावश्यक असेल तरच बाहेर फिरणे, सोशल डिस्टन्स राखणे, आदी सल्ले सर्वसामान्यांना दिले जातात. परंतु दुसरीकडे त्याच प्रशासनाकडून सर्वसामान्यांना दिलेल्या नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. राहुरीत अनेक ठिकाणी असे प्रकार दिसू लागले आहेत. काही ठिकाणी अत्यंत काटेकोर नियमावली आखत सर्वसामान्यांना बंदिस्त करायचे. परंतु दुसरीकडे प्रशासनाच्या सहकार्याने नियमावलींची खिल्ली उडवायची, असा प्रकार राहुरी परिसरात सुरू झालेला आहे.
राहुरी रेल्वेस्टेशन येथे आश्चर्यकारक ठरेल, असा निर्णय घेत रेल्वेच्या बोगीतून साखर लोडींगसाठी शेकडो कामगारांना परवानगी देण्यात आली. राहुरी रेल्वेस्टेशन येथून एका सहकारी साखर कारखान्याची साखर रेल्वेद्वारे पाठविली जात आहे. त्यासाठी 150 ते 200 मजुरांना साखर लोडींग साठी आणण्यात आले आहे. येवला, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी आदी परिसरातील शेकडो मजुरांना एका टेम्पोमध्ये आणण्यात आले.
यासाठी कोणत्याही शासकीय नियमाचे पालन झालेले नाही. तर साखर लोडींग होत असतानाही सोशल डिस्टन्स, मास्क लावणे, सॅनिटायझर वापरणे असा कोणताही प्रकार होत नसल्याचे ग्रामस्थांनी पाहिले. भयभित झालेल्या ग्रामस्थांनी तातडीने तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्याशी चर्चा केली. तहसीलदार शेख यांनी तलाठी थोरात व ग्रामविकास अधिकारी सोनवणे यांना रेल्वेस्टेशन येथे पाठविले. दोन्ही स्थानिक कर्मचार्यांनी मजूर व ठेकेदारांना नियमाचे वाचन करून दाखविले. परंतु मजुरांची संख्या अधिक असल्याने आरोग्य विभागाच्या नियमांचे पालन करीतच नसल्याचे चित्र राहुरी रेल्वे स्टेशन येथे दिसून आले आहे.
राज्य शासनाने लॉकडाऊन शिथील केल्यानंतर उद्योग व्यवसाय, कृषीक्षेत्र व अत्यावश्यक सेवा सुविधांना परवानग्या दिल्या. परंतु त्यासाठी नियमावली आखण्यात आली आहे. या नियमावलीचे अवलोकन केवळ सर्वसामान्यांसाठीच असून इतरांना नाही, अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांमधून उमटू लागली आहे.
