पद्मश्री गणेश देवी व आ. कपिल पाटील यांचे पंतप्रधानांना पत्र ; जागतीक आरोग्य संघटनेनेही वगळला शब्द
संगमनेर (वार्ताहर) – महामारीच्या विरोधात लढण्यासाठी पंतप्रधानानी देशाला संबोधित करताना, शासनाच्या विविध आदेशांत व पत्रकांत सोशल डिस्टन्सिंग ठेवण्याचे आवाहन सातत्याने करण्यात येत आहे. या शब्दावर आक्षेप घेत जागतीक कीर्तीचे भाषातज्ज्ञ व राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री गणेश देवी व आ. कपिल पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
कोरोना महामारी विरोधात लॉकडाऊनच्या बरोबरच माणसं कमीत कमी एकमेकांच्या संपर्कात यावीत. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून आवश्यक शारीरिक अंतर ठेवण्याची गरज असल्याचं सगळ्यांनीच मान्य केलं आहे.
सोशल डिस्टन्सिंग हा शब्द जगात नव्याने रुढ होत असला, तरी भारतात या शब्दाचा वापर दोन हजार वर्षांपासून आहे. जातीप्रथेच्या नावाखाली अस्पृश्यता म्हणजे विशिष्ट समाजापासून सामाजिक अंतर राखणंच होते. देशाला आणि माणुसकीला लज्जास्पद असलेला हा दोन हजार वर्षांचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. या अस्पृश्यतेच्या विरोधात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी मोठा लढा दिला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा त्यांनी तो महत्त्वाचा भाग मानला. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर जातीव्यवस्थेला सुरुंग लावला.
संविधानाने अस्पृश्यता संपुष्टात आणली आणि समाजात वास करून असलेल्या सोशल डिस्टन्सिंग कुप्रथेला कायमची मूठमाती दिली. हा शब्द प्रयोग म्हणून नाकारण्याची आवश्यकता होती. या काळात फिजिकल डिस्टन्स हा अधिक योग्य शब्द होता. जगभरच्या अनेक समाज शास्त्रज्ञ यांनी याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने हा शब्द वापरणं 20 मार्चलाच सोडून दिलेलं आहे.
मात्र भारतात 24 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर करताना, 14 एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करत आपण देशाला संबोधित केलं त्यादिवशी सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाकारलेल्या या शब्दाचा प्रयोग पुन्हा झाला. अजुनही शासकीय प्रचारात, जाहिरातींमध्ये, विविध माध्यमांमध्ये याच शब्दाचा वापर होत आहे. हा शब्दप्रयोग तातडीने थांबवण्याची आवश्यकता आहे.
फिजिकल डिस्टन्सिंग म्हणजे संशयित रुग्ण आणि इतर यांच्यामध्ये संक्रमण होणार नाही इतके अंतर ठेवणे. यासाठी हवं तर कोरोना डिस्टन्सिंग असा थेट शब्द प्रयोग करणं अधिक युक्त ठरेल. जाती प्रथेची सगळी उतरंड, उच्च निचतेची प्रथा सोशल डिस्टन्सिंगच्या सुत्रावर बांधली गेली आहे. म्हणून मीडियाने हा शब्द प्रयोग थांबवला पाहिजे असंही आवाहन आम्ही करत आहोत.
कोरोना महामारी प्रसाराच्या विरोधात लॉकडाऊनशिवाय आपल्या सारख्या कमी साधनं असलेल्या देशाला दुसरा पर्यायही नव्हता. हे खरं असलं तरी तो राबवण्यापूर्वी केवळ हातावर पोट असणार्या करोडो भारतीयांच्या जगण्याचा विचार थोडा आधी करायला हवा होता. नियोजन आधी केलं गेलं असतं तर आज होणारी ससेहोलपट थांबली असती. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यावर विसंबून असणार्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनानं अधिक काही पावलं उचलणं आवश्यक आहे.
सगळे उद्योग बंद पडलेले आहेत. रोजीरोटीची सगळी साधनं संपलेली आहेत. दिवसभर कमावून संध्याकाळी शिजवून खाणार्या वर्गाच्या हातात रुपया उरलेला नाही. शहरांमध्ये 8 बाय 10 च्या खोलीत शिफ्टने झोपणार्यांना दिवसरात्र कोंडून राहावं लागत आहे. गावाकडे आई, पत्नी, मुलं ज्यांची वाट पाहत आहेत, असे लोक इथे ना घरी जाऊ शकत आहेत, ना स्वतःपुरतं शिजवून खाऊ शकत आहेत. या सगळ्यांना वार्यावर सोडणं अत्यंत बेजबाबदारपणाचं ठरेल. या सगळ्यांच्या किमान दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था शासनाने तातडीने करावी.
दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे जितकं नुकसान होत नसेल तितकं नुकसान कोरोना महामारीमुळे भारतीय शेती व्यवस्थेचं झालं आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागत आहे. फुललेली फुलशेती आणि भाजीपाला सडून जात आहे. फळभाज्यांना मातीमोल भाव मिळत आहे. शेतीला जोडून जे व्यवसाय होतात तेही मोडून पडले आहेत. कुक्कुटपालन, बकरी पालन, मत्स्यव्यवसाय इ. क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे.
शेतीसाठी अधिक काही करण्याची गरज
आधीच विपन्नावस्थेत असलेला भारतीय शेतकरी या महामारीत मोडून पडणार आहे. शेतमाल विकला न जाण्याने नुकसानीत आलेले हे जे शेतकरी आहेत त्यांना मदत केली पाहिजे. केवळ कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी नाही तर अधिक काही करावं लागेल. कारण शहरातून पलायन केलेला मोठा वर्ग आपल्या गावाकडे परतणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वर्गाच्या घामावर उभी आहे त्यांच्यासाठी शासनाने काही करण्याची अपेक्षा असल्याचे मतही त्यांनी पत्रात व्यक्त केले आहे.
