अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकार कर्जमाफीच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील सर्व बँकांना थकीत शेतकर्यांची माहिती राज्य सरकारच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील सहकारी आणि नागरी बँकांकडील थकबाकीदार शेतकर्यांची संख्या आणि थकबाकीची आकडेवारी सहकार विभागाकडून संकलित करण्यात येत असून ही माहिती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील कर्जमाफीच्या रक्कमेच्या तरतुदीची घोषणा होणार असल्याची शक्यता सहकार विभागाकडून व्यक्त आली.
जून आणि सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत कर्जदार शेतकर्यांची माहिती नगरच्या जिल्हा बँकेकडून देखील घेतली जात आहे. 74 हजार शेतकर्यांची माहिती राज्य सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून इतर शेतकर्यांची माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया जिल्हा बँकेकडून सुरू आहे. राज्य शासनाच्या मदतीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीद्वारे राज्यातील जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्या शेतकर्यांची 30 जून 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या तारखेदरम्यानची माहिती मागवण्यात आली आहे. या अनुषंगाने नगर जिल्ह्यातील सेवा सरकारी सोसायटी, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी, बँकेचे शाखाधिकारी यांच्यामार्फत थकीत कर्जदार शेतकर्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, हे अधिवेशन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. तसेच 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यात कर्जमाफीसाठी आवश्यक असणार्या रक्कमेची तरतुदीची घोषणा करण्यात येणार आहे. ही घोषणा म्हणजे महायुती सरकारच्या कर्जमाफीची घोषणा असणार आहे. त्यादृष्टी जिल्हा बँक, नागरी बँक आणि सहकार खाते माहिती एकत्रित करत असून ती माहिती सरकारकडे सादर केल्यानंतर येत्या 6 मार्चला याबाबत घोषणा होणार असल्याची शक्यता नगर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सुत्रांनी दिली.
राष्ट्रीयकृत बँकेबाबत कानावर हात
जिल्हा सहकार विभागाने जिल्हा बँकेसह अन्य नागरी बँकांच्या कर्जमाफीच्या माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माहितीबाबत कानावर हात ठेवले असून याबाबत जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी संपर्क साधण्यास सांगितले. मात्र, या पूर्वीचा अनुभव पाहता अग्रणी बँकेकडून कर्जमाफीबाबत कोणतीच माहिती देण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे सहकार खात्याने राष्ट्रीयकृत बँकांबाबत कानावर हात ठेवले.
