अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
गेल्या तीन वर्षापासून अधिक काळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पहिले पाऊल सोमवारी टाकले जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने प्रसिध्द करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रभा रचनांचा प्रारून आराखडा उद्या (दि.14) रोजी जाहीर होणार आहे. हा प्रारूप आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालय, 14 तहसील कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या कार्यालयात व राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.
प्रसिध्द करण्यात येणारा आराखडा हा प्रारूप आराखडा असून त्यावर आयोगाच्या वेळापत्रानूसार हरकती घेण्यात येवून 18 ऑगस्टला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी अंतिम आराखडा प्रसिध्द होणार आहे. दरम्यान, अनेक तालुक्यात शहरी भाग हा नगर पालिका अथवा नगर परिषदांना जोडला गेला असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेत आपली हक्काची गावे राहणार की नाहीत, या चिंतेत इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनानूसार ग्रामीण भागातील महत्वाच्या असणार्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्याच्या निवडणुकीसाठी पूर्व तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
यात सर्व प्रथम जिल्हा गट आणि गणाची प्रभाग रचना (प्रारूप आणि अंतिम) जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून 2022 च्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियमातील दुरूस्तीनूसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे जास्ती जास्त 75 तर कमीत कमी 50 गट राहणार आहे. त्यात्या ठिकाणी असणार्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे गट निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यानूसार नगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेसाठी 75 तर पंचायत समितीसाठी 150 गण राहणार आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून अहिल्यानगर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. गत 2017 च्या निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषदेचे 73 गट तर पंचायत समित्यांसाठी 146 गण होते. दरम्यान ठाकरे सरकारच्या काळात वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून गटांची संख्या वाढवून 85 गट व 170 गण करण्यात आले होते. परंतु, राज्यात पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही गत निवडणुकीप्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र, हे करतांना कर्जत आणि जामखेड तालुक्यात प्रत्येकी एक असे जिल्ह्यात दोन गट आणि चार गण वाढवण्यात आलेले आहेत. याचा परिणाम दुसर्या तालुक्यातील गट आणि गण रचनेवर होणार नसला तरी आरक्षणावर होणार असल्याचा अंदाज राजकीय निरिक्षकांना आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील गटांच्या आरक्षणाला खो बसणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गट-गण बदलू नका : खा. लंके यांची मागणी
आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जल्ह्यातील गट व गण रचना 2017 साली अस्तित्वात असलेल्या जुन्याच स्वरुपात कायम ठेवावी, अशी मागणी खा. नीलेश लंके यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 2017 साली ज्या गट व गण रचनेच्या आधारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पार पडल्या, त्या रचनेमध्ये त्यानंतर कोणताही नविन गट अथवा गण समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. परिणामी, नव्याने कोणतीही फेररचना करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच नवीन गट व गण रचनेच्या प्रक्रियेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर व निष्पक्षतेवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे गट व गण रचनेत कोणतेही बदल न करता ती 2017 मधील जुन्याच स्वरुपात ठेवावी. गट व गण रचनेत कोणताही बदल न केल्यास जिल्ह्यातील सामाजिक समता व राजकीय स्थैर्य टिकून राहिल. कोणत्याही वर्ग अथवा गटावर अन्याय होणार नाही याची प्रशासनाने विशेष काळजी घ्यावी, असे खा.लंके यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
तालुकानिहाय गट आणि गण
जिल्ह्यात 14 पंचायत समिती असून 150 गण तर जिल्हा परिषदेसाठी 75 गट असतील. यात अकोले 6 (12), संगमनेर 9 (18), कोपरगाव 5 (10), राहाता 5 (10), श्रीरामपूर 4 (8), नेवासा 7 (14), शेवगाव 4 (8), पाथर्डी 5 (10), अहिल्यानगर 6 (12), राहुरी 5 (10), पारनेर 5 (10), श्रीगोंदा 6 (12), कर्जत 5 (10), जामखेड 3 (6) (कंसात गण)
मागासवर्गीय लोकसंख्या
ग्रामीण लोकसंख्या-36 लाख 4 हजार 668, अनुसूचित जाती- 4 लाख 46 हजार 464 आणि अनुसूचित जमाती- 3 लाख 57 हजार 453 असून त्यानूसार जिल्ह्यातील गट आणि गणांचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
गट, गण रचनेकडे लक्ष
जिल्ह्यात उद्या जाहीर होणार्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या रचनेत बदल होणार की नाही. अनेक ठिकाणी शहरीकरण झालेले असून यामुळे काही तालुक्यात गट आणि गणांची रचना बदलणार असून याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष राहणार आहे. प्रारूप रचना प्रसिध्द झाल्यानंतर ती मान्य नसल्यास त्यावर हरकतींची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
प्रभाग रचना कार्यक्रम
* 14 जुलैला प्रारुप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार
* 21 जुलैपर्यंत जिल्हाधिकार्यांकडे हरकती व सूचना सादर करणे
* 28 जुलैपर्यंत जिल्हाधिकार्यांकडे प्राप्त हरकतीच्या आधारे अभिप्रायासह विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करणे
* 11 ऑगस्टपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेणे
* 18 ऑगस्टपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोग किंवा प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्याकडे सादर करणे.
