मुंबई | Mumbai
सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Seassion) सुरू असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) आज (दि.०६) रोजी दुपारी दोन वाजता विधीमंडळात अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मांडला जाणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. तर मुख्यमंत्री फडणवीस दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
यदांच्या अर्थसंकल्पाची (Budget) तयारी पूर्ण झाली असून, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या (Farmer) कर्जमाफीबाबत काही घोषणा होणार का? लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता १५०० वरून २१०० रुपये देण्याची घोषणा होणार का? यासह सरकार विकासाच्या आणखी कोणत्या घोषणा करणार? याकडे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जनतेचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामधून लोकांच्या अपेक्षा कितपत पूर्ण होतात हे बघणे महत्त्वाचे असेल.
आर्थिक पाहणी अहवाल सादर
विधानसभेत काल (गुरुवारी) राज्य सरकारकडून आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यात पायाभूत सुविधांचे जाळे, उद्योगांना दिलेली गती आणि परकीय गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण अव्वल स्थान या बळावर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या वर्षात ७.९ टक्के विकासदराने झेप घेणार असल्याचा ठाम विश्वास अहवालातून व्यक्त केला गेला. दरडोई उत्पन्नात ३० हजार रुपयांची घसघशीत वाढ ही राज्याच्या समृद्धीचे निदर्शक ठरली असली तरी दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचा आकडा ९ लाख ३२ हजार कोटींच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचल्याने चिंतेची लकीरही उमटली आहे.
तसेच देशात येणाऱ्या एकूण भेटवाल परकीय गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राने खेचून आणला आहे. उद्योगस्नेही धोरणे आणि ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसमुळे राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित आहे. सेवा क्षेत्रात ९% आणि उद्योग क्षेत्रात ५.७ % वाढ अपेक्षित असून महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आता ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये इतके अंदाजित आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ३० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. वाढते शहरीकरण आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगार यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे हे लक्षण आहे.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याचा महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे. यामुळे यंदा ४५ हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे. म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा ताळेबंद अधिक आहे.
सिंचन आकडे गुलदस्त्यात
खरीप हंगामात पाऊस समाधानकारक असूनही कडधान्ये (२८.२%) आणि तेलबियांच्या (४७.४%) उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित आहे. मात्र, ऊस (२२%) आणि कापूस (७%) उत्पादनात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सिंचनाबाबतची नेमकी टक्केवारी यंदाही सरकारने गुलदस्त्यातच ठेवली आहे.
अहवालाची वैशिष्ट्ये
- बेरोजगारीचा दर : ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली, रोजगार निर्मितीला यश.
- ऊर्जा क्षेत्र : सौर आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर.
- शेतकरी मदत : अवकाळीग्रस्त ४ लाख शेतकऱ्यांना ३३७ कोटींची तातडीची मदत.
- कर्जाचा बोजा : चालू वर्षात कर्जात ९२,९६७ कोटींची भर; एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी.
