नाशिक | Nashik
राज्यात पावसाने (Rain) दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत होती.या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी स्वतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त भागाचा दौरा करून थेट बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी (Farmers) संवाद साधला होता.
त्यानंतर आज (शनिवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील (State) तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ७५ टक्के भागात ट्रिगर-१ लागू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामध्ये नाशिक महसूल विभागातील (Nashik Revenue Division) नाशिक, धुळे,जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांतील ४९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Drought : अखेर राज्यात दुष्काळ जाहीर; CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘या’ सवलतींची घोषणा
यात नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या दहा तालुक्यांचा समावेश आहे. धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, सिंदखेडा, आणि शिरपूर या चार तालुक्यांत तर जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon District) एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि यावल या १५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.
तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील (Nandurbar District) अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापुर,तळोदा आणि अक्राणी या सहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील (Ahilyanagar District) नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा,राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपुर आणि राहता या १४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानीचे अचूक आकलन करण्यासाठी ५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष पंचनाम्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पारदर्शकता राहावी यासाठी पिकांच्या सद्यस्थितीचे GPS लोकेशनसह छायाचित्र (Geo-tagged photos) संकलित करण्याचे आदेश प्रशासनाला मिळाले आहेत. येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाईल.
