मुंबई । Mumbai
राज्य सरकारने मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैंठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र आगामी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कर्जमाफी संदर्भात सहकार विभाग अटी आणि शर्तीसंदर्भात परिपत्रक काढणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
काय म्हटलं आहे रोहित पवारांनी ?
गेल्या तीन-वर्षापासून सरकारी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीकडून अपेक्षा होती, परंतु या सरकारने ज्याप्रमाणे 2017 मध्ये अटी-शर्ती लागू करून कर्जमाफीचा आत्माच काढून घेतला होता तसाच प्रकार यंदा देखील केला आहे. सरकार 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार असल्याचे सांगत असले तरी सरकारने 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफीची अट टाकली आहे.
2019 च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी शेतकरी 32 लाखाहून अधिक असून त्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजाराचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय 2019 मध्ये लाभ घेतलेल्या आणि ज्यांची थकबाकी 50 हजारपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांना वरची रक्कम आधी भरवी लागेल तरच त्यांना 50 हजाराचा लाभ मिळणार आहे. राज्यात 50 हजारपेक्षा कमी पिककर्ज असलेले शेतकरी 2-3 % असतील, सरासरी पीक कर्ज 1 लाख रुपयाच्या घरात आहे. म्हणजे 1 लाखाचे थकीत कर्ज असेल तर आधी 50 हजार भरा मग उरलेले 50 हजार आम्ही देऊ अशी ही योजना आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी नाही तर कर्जवसुली योजना आहे.
कर्जमाफी देण्यासाठी नियत लागते, तशी नियत 2008 आणि 2019 मध्ये सरकारने दाखवून कुठल्याही अटी शर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी केली होती. परंतु दुर्दैवाने आजच्या सरकारकडे नियत नाही म्हणूनच 2017 प्रमाणे अटी-शर्ती टाकल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेत तत्काळ या अटी-शर्ती काढून महाराष्ट्राला अपेक्षित अशी कर्जमाफी करावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून या सरकारला या अन्यायकारक अटी-शर्ती काढायला भाग पाडू…!
