अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता असून ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदार अशा सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या कर्जमाफीसाठी आधी निश्चित केलेल्या ३० सप्टेंबर २०२५ या कटऑफ तारखेनंतर, आता पुन्हा ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती आणि व्याजाचे आकडे तयार ठेवण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बँकांसमोर पुन्हा एक नवीन तांत्रिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अतिवृष्टी, महापूर, हापूर, दुष्काळ आणि सततचा पाऊस अशा नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यातच शेतमालाला अपेक्षित हमीभाव मिळत नसून, कारखानदारीसमोरील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना उसाची एकरकमी एफआरपी मिळणेही कठीण झाले आहे. या दुष्टचक्रामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा सहकारी बँका, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील थकबाकीदार व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे सादर केली आहे. कर्जमाफीचे निकष पूर्वीप्रमाणेच राहतील, असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. सामान्यतः ३१ मे ते ३० जून या कालावधीत बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्जाची पुनर्भरण करावी लागते, म्हणूनच या मुदतीपूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले २ लाख ५५ हजार थकबाकीदार शेतकरी आहेत, तर नियमित कर्जफेड करणारे ३ लाख २० हजार कर्जदार आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या निकषांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत नियमावली जिल्हा बँकेकडे आलेली नाही, असे जिल्हा बँकेचे प्रशासक गौतम निकाळजे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील कर्जमाफीसाठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती प्रपत्र १ आणि प्रपत्र २ मध्ये सरकारला आधीच सादर करण्यात आली आहे. ही माहिती ३० सप्टेंबर २०२५ च्या कटऑफ तारखेवर आधारित होती. मात्र, आता सरकारने पुन्हा १ डिसेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीतील संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या व्याजाच्या रकमेची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत. सरकारच्या या दुहेरी आदेशांमुळे बँकिंग क्षेत्रासमोर माहिती संकलित करण्याचे मोठे तांत्रिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
