मुंबई | Mumbai
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक एकाच रात्री रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने हे शुद्धीपत्रक काढले होते. धनगड हे आपल्या राज्यातच नाहीत, अशी भूमिका धनगर समाजाने घेतली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक काढले होते. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी धनगर समाजाने केली आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक रात्रीत रद्द करावे लागले. धनगर ऐवजी धनगड असे वाचावे असे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले होते. धनगड हे आपल्या राज्यातच नाहीयेत अशी भूमिका धनगर समाजाची आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर आक्षेप घेतला होता.
धनगड जातीचे सात दाखले हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काहींनी काढले होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले. हे शुद्धीपत्रक महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाने काढले होते. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी धनगर समाजाच्या नेत्यांनी केली आहे.
दरम्यान, धनगर आरक्षणासाठी नेमलेल्या ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. दुसऱ्या बाजूला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जारी झालेली ‘धनगड’ प्रमाणपत्रे आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याने वाद वाढला होता.
धनगड जात अस्तित्वात नसल्याचा दावा धनगर समाजाच्या आरक्षणवादी नेत्यांकडून करण्यात आला. धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. तर, दुसरीकडे धनगरांना आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आदिवासी नेत्यांनी केला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
