नागपूर | प्रतिनिधी Nagpur
मुख्यमंत्री, मंत्री यांना लोक आयुक्तांच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. या सुधारणेमुळे केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तिवात आलेल्या संस्थांवर राज्य सरकारने निवडलेले अधिकारी सुद्धा लोक आयुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभा आणि विधानपरिषदेत महाराष्ट्र लोक आयुक्त सुधारणा विधेयक सादर केले. डिसेंबर २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक पुढील मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपती भवनाने विधेयकात काही सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारणा विधेयक सादर करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी विधेयकात करण्यात आलेल्या सुधारणांची माहिती दिली. जुना महाराष्ट्र लोक आयुक्त कायदा संपेल तेव्हा जुन्या लोकायुक्तांचा पदावधीही संपणार आहे. त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा नव्या लोक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असून त्यानंतर महाराष्ट्र लोक आयुक्त ही संस्था अस्तित्वात येईल. आधीच्या कायद्यात केंद्राच्या आयपीसी, सीआरपीएसी अशा जुन्या कायद्याचा उल्लेख होता. हा उलेख काढून आता भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा या तीन कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय कायद्याच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलेल्या संस्थेवरील अधिकारी लोक आयुक्तांच्या कक्षेत येणार की नाही हा प्रश्न होता. परंतु,अशा संस्थावर अधिकारी निवडण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने त्यांचा समावेश लोक आयुक्त कायद्यात करण्यात आल्याचे सांगताना फडणवीस यांनी यावेळी महारेराचे उदाहरण दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या खुलशानंतर दोन्ही सभागृहात चर्चा न होता हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
