मुंबई | Mumbai
राज्य विधिमंडळाचे उद्यापासून (दि.२२ जून) पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार आहे. मात्र, या अधिवेशनापूर्वीच्या सरकारच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत (Mumbai) बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत महायुती सरकारला आरसा दाखवत आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या शासकीय चहापानाच्या निमंत्रणावर ‘बहिष्कार’ टाकला. तसेच या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ६ पानांचे खरमरीत पत्र पाठवून सरकारच्या ‘निष्क्रिय आणि असंवेदनशील’ कारभारावर १३ गंभीर मुद्द्यांच्या आधारे तीव्र हल्लाबोल केला आहे. हे पत्र जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सतेज पाटील, अनिल परब, अंबादास दानवे आणि अमीन पटेल या आमदारांनी लिहिले आहे.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलतांना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव (MLA Bhaskar Jadhav) यांनी सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, “यंदा महाराष्ट्रावर अल् निनोचे संकट असून राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो, अशी माहिती सरकारनेच दिली आहे. मग या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत सरकारने काय तयारी केली? असा सवाल जाधव यांनी केला.तर हे सरकार कार्यपद्धती सुधारण्याच्या पलीकडे गेले असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही पिकाला हमीभाव नाही. सरकार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची जाहिरातबाजी करत असले, तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेली कर्जमाफी पारदर्शक होती आणि तेव्हा एकाही शेतकऱ्याची तक्रार आली नव्हती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. तसेच, नुकत्याच झालेल्या वादळी पावसामुळे झालेल्या फळबागांच्या नुकसानीची भरपाई सरकारने तातडीने द्यावी, अशी मागणीही जाधव यांनी केली.
तसेच सरकारने (Government) ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी केवायसी (KYC) सक्तीची केल्यामुळे जवळपास ८१ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. “मग सरकारने फक्त निवडणुकीपुरतीच ही योजना सुरू केली होती का? ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने अर्ज भरले त्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करत आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारला धारेवर धरले.
जयंत पाटील काय म्हणाले?
‘एल निनो’चे संकट माहीत असूनही पाण्याचे नियोजन शून्य!
राज्यातील पाणी टंचाईच्या गंभीर परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना जयंत पाटील म्हणाले, “महाराष्ट्रावर पाण्याचे मोठे संकट घोंगावत आहे. ‘एल निनो’ येणार आहे हे आधीच माहीत असूनही धरणांमधील पाण्याचा साठा इतका खाली कसा गेला? पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात सरकारला अजिबात रस नाही. या बेफिक्रीचा मोठा फटका राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असून, पिण्याच्या पाण्यासाठीही लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागेल.
जलजीवन मिशन आणि रस्ते कामांची १ लाख कोटींची बिलं प्रलंबित!
सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारावर बोट ठेवत जयंत पाटील यांनी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. “या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. जलजीवन मिशन आणि रस्त्यांच्या कामांची जवळपास १ लाख कोटी रुपयांची बिलं सरकारने अद्याप दिलेली नाहीत. केंद्र सरकारनेही बजेटमध्ये कपात केली आहे. एकीकडे कामांचे पैसे द्यायला सरकारकडे निधी नाही आणि दुसरीकडे केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून वेगवेगळ्या घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
तपोवनातील जंगलतोड आणि जमीन घोटाळे
नाशिकच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाची दखल घेत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. “राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड सुरू आहे. प्रभू रामचंद्रांच्या चरणांनी पावन झालेल्या नाशिकच्या ‘तपोवनाला’ देखील या सरकारने सोडलेले नाही. आम्ही आजवर अनेक जमीन घोटाळे पुराव्यांसह समोर आणले, परंतु सरकारने त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांसोबत चहापानाच्या नावाखाली केवळ औपचारिक चर्चा करण्यापेक्षा, आम्ही पत्रात जे १३ गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याचे सरकारने जाहीर उत्तर द्यावे,” असे थेट आव्हान त्यांनी दिले.
मूळ मुद्द्यांना बगल देण्याचा सरकारचा प्रयत्न!
गेल्या काही अधिवेशनांमधील आपल्या अनुभवाचा दाखला देत जयंत पाटील यांनी खंत व्यक्त केली. “माझा गेल्या दोन ते चार अधिवेशनांचा अनुभव असा आहे की, आम्ही सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर जे भाषण करतो, त्यातील मुख्य आणि महत्त्वाचे मुद्दे सोडून सरकार इतर निरर्थक गोष्टींवरच चर्चा घडवून आणते. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर न देता मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचे काम सरकारकडून पद्धतशीरपणे केले जाते,” असा आरोप त्यांनी शेवटी केला.
