मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
सभागृहातील महत्वाच्या चर्चेदरम्यान जर वरिष्ठ सनदी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित राहणार नसतील तर प्रशासनासाठी ही शेवटची संधी आहे. अधिवेशनाआधी पत्र लिहून याबाबत सूचना दिली होती, तरीही त्याचे गांभीर्य नाही. त्यामुळे यापुढे निर्देश पाळले नाही तर निर्णय घेण्यास सभागृह सक्षम आहे, अशा शब्दात विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker ) राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी आज (मंगळवारी) सभागृहातील चर्चेकडे पाठ फिरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला.
आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला सुरुवात झाली. माजी अर्थमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी चर्चेचा कालावधी कमी केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सभागृहाच्या नियमानुसार अर्थसंकल्पावरील चर्चा चार दिवस झाली पाहिजे. मात्र ही चर्चा आता दोन दिवसांवर आली आहे. आपण कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिले पाहिजे, याचा विचार करायला हवा. काल रात्री अकरापर्यंत चर्चा झाली असे सांगितले जाते. पण त्याला काही अर्थ आहे असे मी मानत नाही. तसेच सध्या सभागृहात उपस्थित असलेले मंत्री मुद्दे लिहून घेतील. ते अर्थमंत्र्यांना देतीलही. पण एक प्रघात आहे की ज्यावेळी अर्थसंकल्पावरील चर्चा असते, त्यावेळी मंत्री उपस्थित असावेतच पण मुख्य सचिव, वित्त आणि नियोजन विभागाचे सचिव अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत उपस्थित असायला हवेत. त्यांनी सभागृहातील सदस्यांच्या भावना ऐकायला हव्यात. खातेवार चर्चा असतात, त्यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारीही उपस्थित राहायला हवेत, असे वळसे पाटील म्हणाले.
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वळसे पाटील यांच्या मागणीशी सहमती दर्शवली. पुढील काळामध्ये ज्यावेळी खातेवार तसेच सर्वसाधारण चर्चा असतात त्यावेळी त्या-त्या विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित राहिला हवेत. याआधी पत्राद्वारे (Leeter) मी प्रशासनाला कळविले होते. आता ही प्रशासनाला शेवटची संधी देत आहे. जर चर्चेवळी अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी उपस्थित राहणार नसतील तर योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी हे सभागृह सक्षम आहे, अशी तंबी नार्वेकर यांनी दिली. तसेच अर्थसंकल्पावरील (Budget) चर्चेचे गांभीर्य अध्यक्ष म्हणून मला आहे. राज्य सरकारचीही भूमिका तशीच असल्याचे मला कळविले आहे, असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
दरम्यान, सभागृहातील ही ‘अदृश्य गॅलरी’ असली तरी सर्व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. त्यामुळे यापुढे अशा महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्यास सभागृह त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते, असा इशारा नार्वेकर यांनी दिला.
