नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वांगचुक यांच्यावर लावण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) केंद्र सरकारने शनिवारी मागे घेतला असून, हा आदेश तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वांगचुक यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
NSA अंतर्गत करण्यात आली होती कारवाई
सोनम वांगचुक यांना गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले होते. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. वांगचुक यांनी आतापर्यंत त्यांच्यावरील अटकेच्या कालावधीचा अर्ध्याहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. सध्या ते राजस्थानमधील जोधपूर केंद्रीय कारागृहात बंदिस्त आहेत.
राज्यात LPG चा तुटवडा; सरकारच्या वतीनं नवी नियमावली जाहीर, कुणाला किती गॅस मिळणार?
गृहमंत्रालयाने काय निवदेन दिले?
गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात निवेदन जारी केले असून सरकार लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले आहे. सर्व संबंधित पक्षांशी संवाद घडवून आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
सरकार लडाखमधील विविध समुदायाच्या नेत्यांशी संवाद साधत आहे
गृह मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “सरकार लडाखमधील विविध समुदायांच्या नेत्यांशी सक्रिय संवाद साधत आहे, जेणेकरून तेथील लोकांच्या चिंता आणि आकांक्षांचे निराकरण करता येईल. मात्र, सतत होणारे बंद आणि विरोध प्रदर्शन यामुळे लडाखमधील पर्यटन, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांचे मोठे नुकसान झाले आहे.”
शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, जेणेकरून सर्व भागधारकांशी सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होऊ शकेल. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत सोनम वांगचुक यांची कोठडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
सरकारने असेही नमूद केले की, लडाखमधील लोकांच्या आकांक्षा आणि चिंता दूर करण्यासाठी प्रशासन स्थानिक नेत्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या बंद आणि आंदोलनांमुळे तिथल्या शांतताप्रिय समाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. विशेषतः विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे तरुण, व्यावसायिक, पर्यटन क्षेत्र आणि पर्यटकांना याचा मोठा फटका बसला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने त्यांच्यावर National Security Act अंतर्गत कारवाई करत त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर येथील तुरुंगात ठेवले होते. या कारवाईमुळे देशभरात चर्चा झाली होती आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
काय होते प्रकरण?
लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश व्हावा, या मागणीसाठी गेल्या वर्षी लेहमध्ये हिंसक निदर्शने झाली होती. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांना प्रवृत्त केल्याचा आणि हिंसा भडकवल्याचा ठपका ठेवत सरकारने वांगचुक यांना ताब्यात घेतले होते. याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारने सांगितले की, वांगचुक यांच्या विधानांमुळे तरुणांना नेपाळ, बांगलादेश किंवा ‘अरब स्प्रिंग’ सारखी आंदोलने करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. हे सीमावर्ती भागाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.
