नागपूर | Nagpur
शेतकरी कर्जमुक्तीसह (Farmers Issues) विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत असलेल्या बच्चू कडू (Bacchu Kadu) आणि इतर शेतकरी नेत्यांची सरकारच्या शिष्टमंडळाने काल (बुधवार) भेट घेतली. मंत्री आशिष जयस्वाल, पंकज भोयर यांनी बच्चू कडू, अजित नवले, राजू शेट्टी यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चेसाठी येण्याची विनंती केली. त्याला बच्चू कडू यांनी होकार दिला. त्यानंतर आज (गुरुवार) मुख्यमंत्र्यांसमवेत (CM) मंत्रालयात बैठक होणार आहे.
सरकारच्या (Government) शिष्टमंडळासोबत चर्चा केल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली आहे. आपली मुख्य मागणी कर्जमुक्तीची आहे, त्यासाठी सरकारची तयारी आहे. मात्र, ते तारीख सांगणार नाहीत, अशी त्यांची भूमिका आहे. आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेला गेलो तरी आंदोलन थांबवणार नाही, शांततेत आंदोलन सुरू ठेऊ, असे कडू यांनी म्हणाले. आपल्याला चर्चा करावी लागेल. चर्चा केल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही. मी मंत्री म्हणून काम केले आहे. चर्चेशिवाय मार्ग निघणार नाही. पण, आपल्याला पूर्ण तोडगा निघाल्याशिवाय आंदोलन थांबवायचे नाही. जर तोडगा निघाला नाही किंवा आम्हाला चुना लावण्याचा प्रयत्न केला, तर आल्यानंतर थेट रेल रोको करणार असा इशारा बच्चू कडूंनी दिला.
मात्र, आज (गुरुवार) राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयात प्रहारचे कार्यकर्ते जातील आणि कर्जमाफीबद्दल मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देतील,असेही कडू यांनी जाहीर केले. चर्चा करून येईपर्यंत आंदोलकांना (Protester) धक्का लागणार नाही याची जबाबदारी सरकारची असेल, असे नेते शिष्टमंडळाला म्हणाले. त्याला सरकारने हमी दिली.शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर आज (दि. २९ ऑक्टोबर) रोजी मंत्रालयात बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले. त्यासाठी काही वेळापूर्वीच बच्चू कडू यांच्यासह महत्त्वाचे नेते बैठकीसाठी मुंबईकडे (Mumbai) रवाना झाले आहेत.
न्यायालयाकडून दखल
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे नागरिकांना होत असलेल्या मनस्तापाची नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, बच्चू कडू यांनी महामार्ग व इतर सर्व रस्ते तातडीने शांततापूर्ण पद्धतीने मोकळे करावे, असा आदेश दिला. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मार्ग मोकळे करताना बच्चू कडू व त्यांच्या समर्थकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- कोणत्याही अटी आणि शर्तीशिवाय शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज त्वरित माफ करावे.
- नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
- पीक कर्जाबरोबरच, मध्यम मुदतीचे, पॉली हाऊस, शेड नेट, जमीन सुधारणा, सिंचन सुविधांसह सर्व कर्जाचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्यात यावा.
- वर्ष २०२५-२६ साठी उसाला ९ टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन ४३०० रुपये आणि वर प्रति टक्का रिकव्हरीसाठी ४३० रुपये एफआरपी द्यावा.
- आतापर्यंतची थकीत एफआरपीची रकमही शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
- कांद्याला किमान प्रति किलो ४० रुपये भाव देण्यात यावा.
- कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरुपी बंद करावा.
- दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव दिला जावा.
- शेतमालाला हमीभावावर २० टक्के अनुदान देण्यात यावे
