मुंबई | Mumbai
इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा (War) आज (गुरुवार) २७ वा दिवस आहे. या युद्धाचे परिणाम भारतासह जगातील इतर देशांना बसत आहेत. आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी आणि डिझेल-पेट्रोलची (Petrol-Disel) टंचाई जाणवत आहेत. भारतालाही काही दिवसांपूर्वी ही टंचाई जाणवत होती. पंरतु, एलपीजी गॅस घेऊन इराणच्या सामुद्रधुनीतून काही जहाजे भारतात आल्याने काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, तरी देखील देशातील सर्वसामान्य नागरिक गॅस टंचाईमुळे त्रस्त असल्याचे बघायला मिळत आहेत. आता यावर केंद्र सरकारकडून तोडगा काढण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने (Central Government) देशात एलपीजी, डिझेल किंवा पेट्रोल यांची कोणतीही कमतरता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) ला सरकारने प्राधान्य दिले असून, घरगुती पीएनजी कनेक्शन्स १०० टक्के पुरवले जात आहेत. याशिवाय वाहनांसाठी सीएनजीही पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध असल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी म्हटले. यामुळे नागरिकांनी (Citizen) अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा घाबरून काहीही खरेदी करू नका, असे आवाहन केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपास महाराष्ट्राला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे नागिरकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील प्रति कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना एका शिधापत्रिकेमागे तीन लिटर रॉकेल (केरोसीन) मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा निहाय आवश्यक रॉकेल (Kerosene) वितरण निश्चित केले करण्यात आले असून, मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून रॉकेल वाटप केले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के रॉकेल पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने (State Government) दिले आहेत. त्यामुळे ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका आहे त्यांना प्रत्येक कुटुंबास तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. तसेच ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील रॉकेल उपलब्धतेनुसार वितरणास पात्र राहतील.याशिवाय प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक देखील रॉकेल मिळण्यास पात्र असतील असेही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि पीएनजीचा साठा उपलब्ध
पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी साठवणूक उपलब्ध असून, कोणत्याही पेट्रोल पंपावर कमतरता भासत नाही. त्यामुळे लोकांनी घाबरून जास्त प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करू नये, असे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत २६ राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे सुमारे २२ हजार टन वाटप करण्यात आले आहे. तर पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, घरगुती पीएनजी कनेक्शन्स पूर्ण क्षमतेने पुरवले जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नसून पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे म्हणत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
