नागपूर | प्रतिनिधी | Nagpur
केंद्र सरकारच्या (Central Government) योजनेंतर्गत राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सामान्य घरगुती वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज (रविवारी) विधानसभेत दिले.
आज विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे (Rajesh More) यांनी कल्याण ग्रामीण भागातील टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनीकडून वीज देयकांची अतिरिक्त वसुली केली जात असल्याबद्दल प्रश्न विचारला होता.यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव आणि समाजवादी पक्षाच्या रईस शेख यांनी प्रीपेड मीटरबद्दल उपप्रश्न केला. त्यावेळी उत्तर देताना फडणवीस यांनी प्रीपेड मीटरबाबत खुलासा केला.
सुरुवातीला प्रत्येक ग्राहकाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Prepaid Meters) लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि डिस्ट्रीब्युशन मीटर बसवण्यात आले. सध्या शासकीय कार्यालये आणि आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात पुढील पाच वर्ष १० टक्के सवलत देण्यात आली असल्याने आतापर्यंत स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतो. ,ल त्यामुळे वापराची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असून, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आढळल्या आहेत, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
