मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवार (दि.०६) रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात त्यांनी शेतकऱ्यांनी दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याशिवाय ग्रामीण भागातील सर्व रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणार असल्याचे फडणवीसांनी म्हटले होते. त्यानंतर विरोधकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणा आणि आकड्यांचा खेळ असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आज (बुधवारी) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर दिले.
यावेळी ते म्हणाले की, “महाराष्ट्राचा (Maharashtra) विकासदर १०.४ टक्के असून, कर्जवाटप आणि जीएसटी संकलनात राज्य एक नंबरवर आहे. महाराष्ट्रची कर्ज घेण्याची क्षमता अजून भरपूर असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्याची परिस्थिती चांगली आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा रोडमॅप आहे. पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात येईल” असे त्यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले, “राज्यातील नदी जोड प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे. उल्हास खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात (Marathwada) नेण्याबाबत रिपोर्ट आला आहे. ७८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेता येणार आहे. ८७ हजार कोटींचा हा प्रकल्प असणार आहे. पुढच्या ४ महिन्यात याचा डीपीआर बनवून प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मान्यता घेऊ. त्यातून मराठवाडा दुष्काळमुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल”, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत आहे की जर हे राज्य वेगळे राष्ट्र असते तर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखले गेले असते. महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांना जीडीपीमध्ये मागे टाकले आहे. पुढच्या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र यूएई आणि सिंगापूरला मागे टाकेल. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे भरीव योगदान आहे.२०१३-१४ मध्ये राज्याचा जीडीपी १६ लाख कोटी रुपये होता, जो गेल्या दहा वर्षांत ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा १४.७ टक्के आहे. तर प्रति व्यक्ती उत्पन्न तीन लाख ४७ हजार रुपये असून, या बाबतीत राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राजकोषीय आणि महसुली तूट किती?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे धोरण यशस्वी झाले आहे. महसुली तूटही १ टक्क्याच्या आत आहे. २०१३-१४ मध्ये महसुली जमा ०१ लाख ५५ हजार कोटी होती, जी आता ०६ लाख १६ हजार कोटी झाली आहे. कोविडच्या दोन वर्षांत अतिरिक्त कर्ज घेण्यात आले, पण त्याचा उपयोग विकासासाठी झाला. भांडवली खर्च २५ हजार कोटींवरून ०२ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. कर्ज वाढले तरी भांडवली गुंतवणूक त्यापेक्षा जास्त वाढली, असे त्यांनी म्हटले. तसेचे मन कर्णिका घाटाचे संवर्धन सुरू असून, कोणतेही मंदिर तोडले जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्याची कर्जाची स्थिती कशी?
फडणवीस यांनी राज्याच्या कर्जाबाबत बोलतांना म्हटले की,२०१३-१४ मध्ये जीडीपी १६ लाख कोटी असताना कर्ज तीन लाख कोटी होते. सध्या राज्याचा कर्ज-जीडीपी रेशो केवळ १८.८ टक्के आहे, जो इतर राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मध्यप्रदेशचा ३० टक्के, हिमाचल प्रदेशचा ३८ टक्के, बिहारचा ३५ टक्के, झारखंडचा २७ टक्के आणि पश्चिम बंगालचा ३८ टक्के आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा कमी कर्ज असणार्या राज्यांना चांगले म्हणतात त्यामुळे महाराष्ट्राची स्थिती सर्वोत्तम असून, कर्ज घेण्याची क्षमता भरपूर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
