मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारने (State Government) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जमीन मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतीच्या मोजणी शुल्कात कपात करत सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. आता केवळ २०० रुपयांमध्ये जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
पूर्वी जमीन मोजणीसाठी (Land Partition) एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, आता अवघ्या २०० रुपयांत जमिनीची मोजणी करता येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bawankule) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, जमीन मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असते. बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिले जाते. शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन (Court) प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
राज्य सरकारचा हा निर्णय घेण्यामागे उद्देश काय?
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. हिस्सेमोजणीला एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे शुल्क आधी आकारण्यात येत होते. ते आता अवघ्या २०० रुपयांवर केल्याने शेतकऱ्यांचा जमीन मोजणीचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
