मुंबई | Mumbai
मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) कलिना परिसरातील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट वाटपाशी संबंधित २०१६ च्या कथित लाचप्रकरणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक (ACB) सत्र न्यायालयाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता (दोषमुक्त) केली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय आणि दिलासा
दीर्घ सुनावणीनंतर (Hearing) विशेष एसीबी सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी पक्ष भुजबळ आणि इतर आरोपींविरोधात भ्रष्टाचाराचे किंवा लाचखोरीचे ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने छगन भुजबळ व उर्वरित आरोपींना या प्रकरणातून पूर्णपणे दोषमुक्त केले. यामुळे भुजबळ यांच्यावर लागलेला एक मोठा राजकीय व कायदेशीर डाग पुसला गेला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं काय होतं कलिना ग्रंथालय प्रकरण?
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला ४ एकर (सुमारे २३,४३८ चौरस मीटर) जागा देण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (PWD) असताना २००९ मध्ये या जागेवर ग्रंथालय बांधण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. हे कंत्राट ‘इंडियाबुल्स रिअल इस्टेट’ कंपनीला देण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आरोप केला होता की, कंपनीने या कंत्राटाच्या बदल्यात ‘छगन भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाउंडेशन’च्या खात्यात दोन टप्प्यांत ५ कोटी रुपये (अडीच-अडीच कोटी) जमा केले.
भुजबळ आणि त्यांचे कुटुंब (Family) या फाउंडेशनचे लाभार्थी असून, विकासकाला भूखंड अत्यंत कमी दराने भाडेपट्ट्यावर देऊन राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप सरकारी पक्षाकडून व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची चौकशी ईडी (ED) आणि एसीबी (ACB) कडे सोपवण्यात आली. यामध्ये भुजबळांसह तत्कालीन अधिकारी गजानन सावंत, हरिश पाटील, अनिलकुमार गायकवाड, संजय सोळंकी आणि एम. एच. शाह यांना आरोपी करण्यात आले होते.
