मुंबई | Mumbai
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ (Minister Narhari Zirwal) यांचे तत्कालीन खासगी सचिव डॉ. रामदास गाडे (Ramdas Gade) यांना राज्य सरकारने निलंबित केले आहे. मंत्रालयातील लाचखोरीच्या प्रकरणासह बेकायदेशीर धाड प्रकरणाच्या चौकशीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निर्देशावरून पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने हे निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. आदेशाच्या वेळी डॉ. गाडे हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉ. गाडे हे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे अधिकारी असून, त्यांना प्रतिनियुक्तीवर अन्न व औषध प्रशासन खात्यात घेण्यात आले होते. त्यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव मूळ विभाग असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयात (CMO Office) पाठवण्यात आला होता.
दरम्यान, बेकायदेशीर धाड प्रकरणाची विस्तृत चौकशी झाली असता यामध्ये डॉ. गाडे यांनी क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी कारवाई करण्यास भाग पाडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाच्या चार अधिकाऱ्यांवर ३० ऑक्टोबर रोजी निलंबनाची कारवाई झाली होती. त्यानंतर गाडे यांच्या निलंबनाचा (Suspended) प्रस्ताव मंत्री झिरवाळ यांच्यामार्गे मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करण्यात आला होता. स्वतंत्र संचिका सादर करण्याच्या सूचनेनंतर मूळ विभागाने प्रस्ताव पाठवला आणि अखेर गाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय?
सदर प्रकरण फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयात उघडकीस आलेल्या लाचखोरीच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. औषधांच्या रेफ्रिजरेटरमध्ये पाण्याच्या बाटल्या व ओआरएस पाकिटे आढळल्याच्या कारणावरून एका मेडिकल स्टोअरचा परवाना एका महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात मेडिकल चालकाने ७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात अपील दाखल केले होते. १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी बोलावल्यानंतर गाडे यांच्या केबिनमध्ये राजेंद्र धेरांगे नावाच्या कारकुनाने १ लाख १० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यापैकी २ हजार रुपये ऑनलाइन आणि ५३ हजार रुपये रोख दिल्याचे तक्रारीत नमूद होते. या स्टिंग ऑपरेशननंतर गाडे यांना प्रतिनियुक्तीवरून कार्यमुक्त करून मूळ विभागात पाठवण्यात आले होते.




