मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून (Mukhymantri Mazhi Ladki Bahin Yojana) राज्यातील तब्बल ८० लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे या महिलांची नावे वगळण्यात आल्याचे बोलले जाते.
राज्य सरकारने (State Government) योजनेतील अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी आणि कागदपत्रांची (Document) पडताळणी करण्यासाठी लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, राज्यातील लाखो महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली नाही. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, ई-केवायसीसाठी आता पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना (Women) मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आता या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळवण्यासाठी पुढील कोणती प्रक्रिया ठेवली जाते का? याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागून आहे.
आता मुदतवाढ मिळणार नाही
लाभार्थींची माहिती पडताळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ई-केवायसी मोहीम ३० एप्रिल रोजी अधिकृतपणे संपली. अनेक महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात होती. मात्र, सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याचा किंवा नवीन लाभार्थींची नोंदणी सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. महिलांना प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२५ पासून सरकारकडून अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे आता आणखी संधी मिळणार नसल्याचे सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
८० लाख महिलांची नावे वगळल्याची चार कारणे समोर
- ई-केवायसी पूर्ण न करणे: अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत अनेक महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.
- बँक खाते अपडेट नसणे: लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये आवश्यक माहिती अद्ययावत नसल्याचे आढळले.
- अपूर्ण किंवा बोगस कागदपत्रे: अर्ज करताना चुकीची किंवा अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्याचे समोर आले.
- माहितीत विसंगती: आधार कार्ड, बँक खाते आणि अर्जातील वैयक्तिक माहितीत तफावत आढळल्याने अनेक महिलांची नावे वगळण्यात आली.
