मुंबई | Mumbai
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या धडक कारवायांचे सुरुवातीला कौतुक केल्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी पत्राद्वारे एफडीएमधील भ्रष्टाचाराची गंभीर पोलखोल केली आहे. “तुम्ही धडक कारवायांचे श्रेय घेत असाल तर आधी स्वतःचा विभाग स्वच्छ करा,” असा थेट सल्ला देत, मुंढे इफेक्ट फक्त हॉटेलच्या किचनमध्येच नाही तर एफडीएच्या बांद्रा मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावरही दिसणे गरजेचे आहे,” असा जोरदार टोला राऊतांनी लगावला आहे.
‘क्लोजिंग नोटीस’चे दर वाढले; अधिकाऱ्यांकडून खंडणीखोरीचा आरोप
खासदार संजय राऊत यांनी पत्रात नमूद केले की, तुकाराम मुंढे यांनी मे २०२६ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर भेसळयुक्त अन्न, अस्वच्छ हॉटेल किचन आणि मुदतबाह्य साठ्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे (Action) जनतेला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या धडक कारवायांच्या आणि आयुक्तांच्या ‘प्रसिद्धी’च्या आडोशाने FDA तील अधिकारी उघडपणे वसुली करत आहेत.मुंढे आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीस मागे घेण्याचा दर १० ते १२ हजार रुपये होता. मात्र, कारवायांच्या दहशतीनंतर हाच दर थेट ७५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत वाढल्याचा गंभीर आरोप राऊतांनी केला आहे.
तसेच बांद्रा मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालय हे वसुलीचे मुख्य केंद्र बनले असून, नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अनेक त्रस्त व्यापाऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. ठाण्यातील एका पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या जोडीने एका ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनीचा निलंबित परवाना बहाल करण्यासाठी तब्बल १७ ते १८ लाख रुपये वसूल केल्याचा खळबळजनक आरोप राऊतांनी केला आहे.
कायद्याची पायमल्ली आणि अयोग्य कारवाया
कायद्यानुसार (Act) तपासणीनंतर १५ दिवसांची मुदत, सुधारणा नोटीस (Improvement Notice) आणि डीओंसमोर सुनावणी अशी प्रक्रिया असते. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया बायपास करून थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून खंडणी उकळली जात आहे. केवळ सोशल मीडियावरील उंदराच्या व्हिडिओवरून किंवा पडताळणी न करता आलेल्या बनावट ‘ग्राहक तक्रारींवरून’ परवाने निलंबित केले जात असल्याकडे राऊतांनी लक्ष वेधले. तसेच, असंघटित खाद्य उद्योगावर तातडीने कारवाया होतात, मात्र बड्या राजकीय देणग्या देणाऱ्या मजबूत फार्मा लॉबीच्या गंभीर चुकांकडे कानाडोळा केला जातो, असा भेदभाव फेटाळून लावण्यासाठी समान कठोरता दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी दिले.
संजय राऊत यांच्या पत्रातील प्रमुख ५ मागण्या
१. स्वतंत्र चौकशी : बांद्रा, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने परत देण्याच्या प्रकरणांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करा.
२. तक्रारींची पडताळणी : ‘Customer Complaint’ वरून होणाऱ्या धाडींची आधी पडताळणी करा आणि बनावट तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाई करा.
३. शिस्तभंगाची कारवाई : नियम डावलून थेट परवाना निलंबनाची धमकी देणाऱ्या आणि प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा.
४. ठाणे प्रकरणाचा तपास : ठाण्यातील DO जोडीने १७ ते १८ लाख रुपये उकळल्याच्या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
५. माहिती सार्वजनिक करा : प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करा.
