मुंबई | Mumbai
गुरुवार (दि.०५ ) डिसेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर रविवार (दि.१५) डिसेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला होता. त्यात ३३ कॅबिनेट आणि ६ राज्य मंत्र्यांचा (Ministers) समावेश होता. यानंतर लगेचच हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरु झाले होते. आठवडाभर चालले हे अधिवेशन मंत्र्यांच्या खातेवाटपाशिवाय पार पडले. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात होती. अखेर काल (२१ डिसेंबर) रोजी मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले.
यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखात्यासह ऊर्जा, न्याय व विधी, सामान्य प्रशासन, माहिती प्रसासन अशी महत्त्वपूर्ण खाती स्वत:कडे ठेवली. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे (Eknath Shinde) नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्याचा भार देण्यात आला. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे अर्थ आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांचा खातेवाटपाचा घोळ मिटल्याचे पाहायला मिळाले. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आज एका खाजगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने बारामतीच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी बोलतांना अजित पवार म्हणाले की, “राज्याचा पुढील अर्थसंकल्प (Budget) हा ३ मार्च २०२५ रोजी सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेऊन, चर्चा करुन अर्थसंकल्प तयार करायचा आहे” असे त्यांनी सांगितले. तर अजित पवार हे मंगळवार (दि२४ डिसेंबर) रोजी अर्थ खात्याचा पदभार (Account Charge) स्विकारणार आहेत.
पुढे ते खाते वाटपाबाबत बोलतांना म्हणाले की, “काल सर्व खातेवाटप पार पडले. कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या फार मोठी आहे. ३६ कॅबिनेट मंत्री आणि ६ राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे एका एका राज्यमंत्र्यांकडे सहा सात खाते गेली. ज्यांना असं वाटतं की, आपल्याला चांगलं खातं मिळालं ते समाधानी आहेत. ज्यांना हवं ते खातं मिळालं नाही. ते असमाधानी आहेत, हे चालतच असतं. प्रत्येकाने मिळालेल्या खात्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करायचा असतो. त्यातूनच त्यांच्या कामाची चुणूक महाराष्ट्राला पाहायला मिळते. संख्या जास्त झाल्यामुळे कॅबिनेटमध्ये प्रत्येकाला एक एक खातं देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली” असे अजित पवारांनी म्हटले.
