नाशिक | Nashik
मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांनी बेमुदत आमरण उपोषण केले होते. यानंतर सरकारने आठपैकी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) सहा मागण्या मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र, या जीआरवर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) हे वारंवार तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. आज (गुरुवारी) देखील त्यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेत यावर भाष्य केले.
यावेळी बोलतांना भुजबळ म्हणाले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आदर असून, त्यांचा हेतू चांगला असेल. मात्र, ज्या पद्धतीने जीआरचे ड्राफ्टींग झाले, त्याबाबत वकिलांचे म्हणणे आहे की, हे फार अडचणीचे आहे. पहिला जीआर मराठा समाजाच्या हातात दिला, त्यात मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल असा उल्लेख होता. मात्र जरांगे यांनी सांगितलं की पात्र हा शब्द काढा. लगेच तो शब्द काढला. यावरुन काय समजायचे? पुढे असे म्हटले की, कुळातील नाते संबंध आणि नातेवाईक यात फरक आहे. नातेवाईक रक्ताच्या नात्यात असतात. नातेसंबंध कुठेही असू शकतात. असे प्रतिज्ञापत्र देऊन मराठा समाजाला आपण ओबीसी ठरवायला लागतो. मात्र सुप्रीम कोर्ट आणि आयोगाने सांगितला आहे की असे देता येणार नाही” असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “समाजात दबदबा असलेला समाज मराठा आहे. मराठा म्हणून किंवा मराठा कुणबी म्हणून ते यात येऊ शकत नाही. तीन आयोगांनी मराठा समाजाचा (Maratha Community) ओबीसीमधून आरक्षणाचा क्लेम नाकारला आहे. कालेलकर आयोगाने देखील १९५५ सालापासून सांगितले आहे हे होणार नाही. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले, काही केंद्रात गेले. मात्र त्यांनी मराठा समाजाला मागासवर्गीय ठरवले नाही. तो त्यांचा प्रामाणिकपणा आहे”, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या काळात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीला कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम देण्यात आलं. या समितीने अनेक नोंदी शोधल्या. त्यानंतर जवळपास दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे. परंतू शपथपत्रावर कोणाला जात प्रमाणपत्र, हे देशात पहिल्यांदाच घडत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन रस्ता शोधला, असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेला जीआर हा ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असून खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत. सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीत घेणं बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाने याआधीच मराठा समाजाला मागास ठरवलंय. मराठा आरक्षण जीआर हा ओबीसींसाठी अडचणीचा आहे. त्यामुळे तो मागे घ्या अन्यथा अराजकता माजेल. कुणबी समाजासाठी हैद्राबाद गॅझेट मग बंजारा समाजासाठी का नाही? असा थेट सवालही यावेळी छगन भुजबळ यांनी सरकारला केला.
देशात लोकशाही, जरांगेशाही नाही
देशात लोकशाही असून,रस्त्यावर कोणीही उतरू शकतो. ओबीसी देखील उतरू शकतात, फक्त ते ग्रामपंचायत, जिल्हा स्तरावर सुरू आहे. ज्यावेळी वेळ येईल त्यावेळी ताकद दिसेल. या देशात लोकशाही आहे, अजून जरांगेशाही नाही आणि जरांगेशाही येण्याची शक्यता नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला.
