मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
छगन भुजबळांच्या (Chhagan Bhujbal) भूमिकेला समर्थन देण्यासाठी पंकजा मुंडे पुढे सरसावल्या आहेत. आतापर्यंत कुणबी नोंदीच्या आधारे जे दाखले दिले आहेत, त्याची पडताळणी करण्याची आणि श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करून मुंडेंनी सरकारच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या मागणीवरून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाने राज्य मंत्रिमंडळात (State Cabinet) सामाजिक फूट पडल्याचे चित्र आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली. त्यापाठोपाठ ओबीसींचा रोष नको म्हणून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत झाली. हैदराबाद गॅझेटचा निर्णय झाल्यापासून अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ अस्वस्थ आहेत. समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाची चिरफाड करत निर्णय मागे घेण्याची अथवा संदिग्धता दूर करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. मात्र, विखे-पाटील यांनी भुजबळांची मागणी फेटाळून लावली आहे. याचा अर्थ भुजबळ यांच्यासारख्या मंत्रिमंडळात सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्याला गांभीर्याने न घेण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते.
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा शासन निर्णय जारी झाल्यापासून विखे-पाटील भुजबळांची समजूत काढू, असे म्हणत आहेत. आता भुजबळांच्या भूमिकेला समर्थन देण्यासाठी भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) पुढे सरसावल्या आहेत. आतापर्यंत कुणबी नोंदीच्या आधारे जे दाखले दिले, त्यांची पडताळणी करण्याची व श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करून मुंडेंनी सरकारच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या स्वतंत्र बैठका पार पडल्या. हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयाला ओबीसी समाजातून विरोध होत असताना विखे-पाटील यांच्या उपसमितीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याची जबाबदारी पुणे विभागीय आयुक्तांवर सोपवली आहे. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयावरून वादळी चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये, यावर समितीचे एकमत झाले. बैठकीत भुजबळ यांनी शासन निर्णयाच्या संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देताना शपथपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना भुजबळांनी ओबीसींच्या कल्याणकारी योजनांना निधी मिळत नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य केले. पवार यांनी दुसऱ्या दिवशी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची बैठक घेऊन ओबीसी नेत्यांच्या टीकेला महत्त्व देत नसल्याचा संदेश दिला.
समाजात मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून (Maratha-OBC Reservation) संघर्ष पेटलेला असताना आता हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ देत मराठवाड्यातील बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. सध्या बंजारा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, मुक्ती संग्राम लढ्यानंतर मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला आणि पुढे बंजारा समाजाला ओबीसींच्या यादीत टाकण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळत असेल तर आम्हालाही आदिवासी म्हणून प्रमाणपत्र मिळायला हवे, असे बंजारा समाजाचे म्हणणे आहे. या मागणीला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार धनंजय मुंडे, विजयसिंह पंडित यांनी पाठिंबा दिला आहे. धनगर समाजाप्रमाणे बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीच्या यादीत स्थान देण्याची मागणी केल्याने सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ओबीसींच्या ३५० जातींपैकी एक असलेल्या धनगर समाजाची आदिवासींमध्ये समावेश करण्याची मागणी फार जुनी आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची ग्वाही देऊन त्यांची मते मिळवली होती. पण आज ११ वर्षानंतरही या समाजाच्या पदरात ठोस काही पडले नाही. बंजारा समाजाने यातून बोध घेण्याची गरज आहे.
फडणवीस यांचे ब्रँडिंग
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मराठा जनमानसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा ‘पंत’ म्हणून जाणीवपूर्वक रूढ करण्यात आली. याला छेद देऊन प्रतिमा संवर्धनाची संधी मराठा आंदोलनाने फडणवीस यांना दिली. त्यांनी आपल्या विश्वासू मंत्र्यांना कामाला लावत जरांगे यांना हवा तसा शासन निर्णय दिला. हैदराबाद गॅझेटची मागणी कागदावर आल्याने जरांगे आणि समर्थक खूश झाले. मराठा समाजाला फडणवीस यांनीच आरक्षण दिले आणि यापुढेही तेच आरक्षण टिकवतील, असा संदेश देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या एका हितचिंतकाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करतानाचे फडणवीसांचे छायाचित्र राज्यभरातील वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर जाहिरात देऊन झळकवले. याशिवाय वृत्तवाहिन्या, विविध समाज माध्यमात ही जाहिरात देण्यात आली. मुंबईसह ठाणे आणि बारामतीत ही जाहिरात महाकाय फलकावर लागली. या जाहिरातीत फडणवीस यांचा उल्लेख ‘देवाभाऊ’ असा करण्यात आला. एरवी आपल्या वाढदिवशी जाहिराती न देण्याचे आवाहन करणाऱ्या फडणवीस यांना ‘देवाभाऊ’ म्हणून राज्यभर झालेली जाहिरातबाजी मान्य असावी. भाजपच्या जाहिरातीत पक्षश्रेष्ठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांचे छायाचित्र असतेच असते. पण ‘देवाभाऊ’च्या जाहिरातीत फक्त फडणवीस चमकले. जाहिरातीत भाजपचे निवडणूक चिन्हसुद्धा नव्हते. या जाहिरातींवर जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च झाल्याची चर्चा आहे.
विरोधी पक्षनेते; काँग्रेसची धडपड
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत २९ ऑगस्ट रोजी संपली. त्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाला मान्यता मिळालेली नाही. विधिमंडळाच्या इतिहासात एकाचवेळी दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी. विधानसभा निवडणुका पार पडून १० महिने होत आले तरी विधानसभेला विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाही. विधानसभेप्रमाणे विधान परिषद विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित राहू नये म्हणून काँग्रेस नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. अशा भेटीतून काँग्रेस नेत्यांची अगतिकता दिसली. विधान परिषदेची सदस्य संख्या ७२ आहे. यापैकी अनेक जागा सध्या रिक्त आहेत. विधान परिषदेत विरोधी बाकांवर काँग्रेसचे सर्वाधिक म्हणजे आठ सदस्य आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यात सध्या तरी अडचण वाटत नाही. पक्षात या पदासाठी सतेज पाटील प्रबळ दावेदार आहेत. काँग्रेससाठी या पदाचा योग तब्बल २६ वर्षांनी जुळून आला आहे. १९९९ पर्यंत युतीचे सरकार असताना विरोधी पक्षनेतेपदी काँग्रेसचे छगन भुजबळ होते. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर ते राष्ट्रवादीत गेले. पुढे १५ वर्ष काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. २०१४ ते २०१९ या दरम्यान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंचे सरकार कोसळल्यानंतर ठाकरे गटाने विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले. त्यामुळे जवळपास अडीच दशकानंतर काँग्रेसला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची संधी चालून आली आहे.
