मुंबई | Mumbai –
राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या राज्यातील गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट संधी मिळावी, शासकीय सेवेत आल्यानंतरही
खेळाडूंना खेळावर लक्ष केंद्रीत करता यावे तसेच खेळाडूंच्या गुणवत्तेचा उपयोग नवीन खेळाडूंना मार्गदर्शन आणि दर्जेदार खेळाडू घडविण्यासाठी व्हावा यासाठी राज्याच्या क्रीडा धोरणात लवकरच सुधारणा करण्यात येणार आहे. उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुधारित धोरणामध्ये गिर्यारोहणासारखे साहसी क्रीडाप्रकार, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील विजेते मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आदींबाबतही विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे. खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती आणि इतर मुद्यांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढवणार्‍या आणि गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर 2010 मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यातील निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. शासकीय धोरणातील तरतुदींच्या गेल्या दहा वर्षातील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनीज् बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.
