मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (9 जून) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि उद्योग विभागांतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफी योजनेत राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफी मिळणार आहे. यासाठी जवळपास 14 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार असून, डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होणार आहे.
५ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत अनेक शेतकरी अडकले होते. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनेत अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी वारंवार मागणी होत होती. त्यामुळे आज 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत अनेक वंचित राहणाऱ्या ५ लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय
-मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
-राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
Navneet Rana: त्यांची मला राज्यसभेवर पाठवण्याबाबत इच्छा व्यक्त केली, पण…; नवनीत राणांची पोस्ट चर्चेत
-केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)
-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडसाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (उद्योग विभाग)
