नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांचे (Zilla Parishad and Panchayat Samiti Election) निकाल जाहीर होताच उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे आता वेध लागले आहेत. मात्र, आरक्षणाची मर्यादा ओलंडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत अजूनही निकाल लागलेला नाही. या निवडणुकांचे भवितव्य आतासर्वोच्च न्यायालयात येत्या २३ फेब्रुवारीला सुनावणीवरच अवलंबून राहणार आहे.
या निवडणूका साधारण दहावी बारावीच्या परीक्षानंतर (SSC Exam) मार्चअखेर अथवा एप्रिलमध्ये होतील, असा राजकीय अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. अन्यथा थेट दिवाळीनंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी तयारी करणार्याची धाकधूक वाढली आहे. राज्यातील रायगड, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, संभाजीनगर, परभणी, रत्नागिरी, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा निकाल लागला आहे. येथील जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला मतदारांनी कौल दिला आहे.
दुसरीकडे राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदांचे ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) टक्केवारी ही पन्नास टक्यांच्या पुढे गेलेली आहे. यात नंदुरबार शंभर टक्के, पालघर ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, नाशिक ७१ टक्के, धुळे ७३ टक्के, अमरावती ६६ टक्के, चंद्रपूर ६३ टक्के, यवतमाळ ५९ टक्के, अकोला ५८ टक्के, नागपूर ५७टक्के, ठाणे ५७ टक्के, गोंदिया ५७ टक्के, वाशिम ५६ टक्के, नांदेड ५६ टक्के, हिंग-गेली ५४ टक्के, वर्धा ५४ टक्के, जळगाव ५४ टक्के, भंडारा ५२ टक्के, बुलढाणा ५२ टक्के, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेची आरक्षणाची टक्केवारी ही ४९ टक्के असली तरी जिल्ह्यातील अकोले व श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यांच्या पुढे गेली आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात घेतलेल्या १२ जिल्हा परिषद निवडणूकांमध्ये नाशिक जिल्हयाचा समावेश होऊ शकला नाही.
… तर लांबणार निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयातओबीसी आरक्षणावर दाखल याचिकेवर २१ जानेवारीमध्ये सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीच्या दिवशी हे प्रकरण पटलावर आले नाही. त्यावेळी थेट २३ फेब्रुवारी ही तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे २३ तारखेला पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्या दिवशी रखडलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आदेश न झाल्यास आणि सुनावणीच्या तारखा आणखी लांबल्यास यंदा उन्हाळ्यात देखील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका होणार की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे.
