नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ( Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)अंमलबजावणी वेगाने होण्यासाठी नियोजन विभागाने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार ग्रामपंंचायत स्तरावर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना( Group Development Officers)देण्यात आले आहेत.
रोजगार हमी योजनेतील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आज पर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांंना होते. त्यात बदल करण्यात आला असून केवळ 25 लाख रुपयांच्या वरील रकमेच्या कामांसाठीच आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांंत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार शाख अभियंत्यास देण्यात आले असून त्यावरील 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार उपअभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांना तालुकास्तरावरच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास कामे वेगाने करण्यात आणखी सुटसुटीतपणा येणार आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत अकुशल मजुरांना किमान शंभर दिवस रोजगार देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. सरकारने मनरेगाअंतर्गत सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्राम समृद्धी योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी जिल्हा पातळीवर अकुशल कुशल चे प्रमाण 60:40 असे ठेवण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार व प्रमाण राखण्याच्या गरजेनुसार काही कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रचलित पद्धतीनुसार ग्रामपंचायतींनी दरवर्षी रोजगार हमीतील कामांचा आराखडा तयार करून तो गटविकास अधिकार्यांना पाठवायचा असतो. तेथून सर्व ग्रामपंचायतींचे आराखडे एकत्रित करून ते जिल्हा परिषद स्तरावर पाठवले जातात व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्व आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देत असतात. या पद्धतीमुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे कामे मंजूर करणे, रद्द करणे, कामात बदल करणे आदी
