नाशिक | प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्त्तेत आल्यावर सरकार कोणकोणत्या मुळ मुद्द्यांवर काम करेल याबाबत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी सरसकट माफ करण्याबाबतचा उल्लेख होता. दिल्लीच्या धर्तीवर वीज पहिल्या १०० युनिटपर्यंत मोफत किंवा ३० टक्के मोफत देण्याबाबत त्यांनी उल्लेख केलेला होता. मात्र, वर्ष झाले तरी हा निर्णय झालेला नाही. जाहिरनाम्यात उल्लेखित गोष्टी सरकारकडून झाल्या पाहिजे.
