मुंबई | Mumbai
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयए न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देत सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. यामध्ये भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावर स्फोटाचे आरोप होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा विरुद्ध प्रज्ञा ठाकूर या खटल्यात कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. तपास यंत्रणा सातही आरोपींविरोधात सबळ पुरावे सादर करु शकले नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, राष्ट्र सेविका समितीच्या पूर्व संचालिका प्रमिला ताई मेंढे यांचे सकाळी निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवाचे सर संघचालक मोहन भागवत यांनी दर्शन घेतले. त्यावेळी मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालावर पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली. त्यावर सर संघचालकांनी ‘संघाचा सबंध नाही’ एवढेच उत्तर दिले.
साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्याबद्दल न्यायालयाने काय म्हंटले?
बॉम्बस्फोट झाला हे कोर्टाने मान्य केले मात्र बाईकवरच बॉम्बस्फोट झाला की नाही हे सिद्ध होऊ शकले नाही. तसेच, ती बाईक कोणाची होती, हेदेखील सिद्ध होऊ शकले नाही. साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्या नावाने असलेल्या चेसिस नंबर नीट आढळला नव्हता. नंबरप्लेट व्यतिरिक्त चेसिस नंबर आवश्यक असतो. साध्वीच्या नावाने असलेल्या बाईकचा चेसिस नंबर नीट नव्हता, त्यामुळे ती बाईक साध्वीचीच होती, हे सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सरकारी पक्षाला सादर करता आले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
कोर्टाने नेमंक काय म्हंटलं?
तब्बल १७ वर्षांनी या बहुप्रितिक्षित खटल्यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, मात्र विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना स्पष्टपणे नमूद केले की “पुराव्यात तथ्य सिध्द होत नाही.”
प्रसाद पुरोहित यांनी RDX काश्मीरमधून आणले याचा कोणताही पुरावा नाही. जे काही फॉरेन्सिक पुरावे मिळाले त्याबाबत छेडछा़ड केले गेले होते. जे कोर्ट पुरावे म्हणून ग्राह्य धरु शकत नाही.
‘अभिनव भारत’ या संस्थेत काही रक्कम आली असली तरी आरोपीने त्या रकमेचा वापर स्फोटसाठी करण्यात आल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही.
फॉरेन्सिक विभागाने पंचनामा केल्यानंतर घटनास्थळी जिथे बॉम्बस्फोट झाला. तो ज्या क्षमतेचा होता त्याचे क्रेटर तिथे मिळाले नाही. तसेच, बॉम्ब कुठे जोडण्यात आले हे देखील सिद्ध होऊ शकले नाही.
कोर्टाने सांगितले की, संशय या सगळ्यावर येत असला तरी संशय हा ठोस पुरावा होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरोपींची मुक्तता करण्यात आली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
