मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रात ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित (ॲग्रीगेटर) कॅब चालकांसाठी राज्य सरकारने मराठी भाषेचे कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. चार ॲप-आधारित कॅब चालकांनी सरकारविरुद्ध जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची पूर्ण तयारी केली असून, या अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ९.६५ लाख चालकांच्या रोजगारावर आणि उपजीविकेवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मोहम्मद कासिम अहमद यांच्यासह चार ॲप-कॅब चालकांनी ही याचिका दाखल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, राज्य सरकारने जारी केलेली १२ ऑगस्टची अधिसूचना ही भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १९ (व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जीवनाचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांअंर्तगत मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन करणारी आहे.
त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन कायदा, १९८८ मध्ये वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) किंवा बॅज मिळवण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट प्रादेशिक भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा नवीन नियम मूळ केंद्रीय कायद्याच्या चौकटीबाहेर आणि अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमावलीत केलेल्या या नवीन सुधारणेनुसार, मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्यास चालकांचा बॅज किंवा परवाना तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केला जाऊ शकतो. नियमाचे वारंवार उल्लंघन झाल्यास परवाना पूर्णपणे रद्द करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप कॅबचे मिळून सुमारे ९.६५ लाख परवाने आणि बॅज जारी करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राबाहेरून रोजगाराच्या शोधात मुंबईसह इतर शहरांत आलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या चालकांसाठी ही अट अत्यंत अडचणीची ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने प्रवाशांशी उत्तम संवाद आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले, तरी चालकांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यामुळे हा विषय राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या पेटण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेची सक्ती, चालकांचे उपजीविकेचे मूलभूत अधिकार आणि राज्य सरकारचे नियामक अधिकार या तीन मुख्य मुद्द्यांवर आता मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
