मुंबई । Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शनिवारी सकाळपासून पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर काल मध्यरात्री आपले उपोषण मागे घेतले आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात झालेल्या प्रदीर्घ आणि सकारात्मक चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला. मध्यरात्री १ वाजून १५ मिनिटांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी प्राशन करून आंदोलन तूर्तास स्थगित केले. यामुळे गेल्या २४ तासांपासून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात वाढलेला ताण अखेर निवला आहे.
शनिवारी (३० मे) सकाळी १० वाजल्यापासून मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना येथील अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण सुरू केले होते. जरांगे यांच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रशासनाची मोठी पळापळ झाली. मात्र, राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांना रात्री साडेदहा वाजता चर्चेसाठी जरांगे यांच्या भेटीस पाठवले. तत्पूर्वी, मराठा आरक्षण अभ्यासक आणि सरकार यांच्यात मागण्यांच्या तांत्रिक दुरुस्त्यांवर सविस्तर खल झाला. सरकारने सर्व सुचवलेल्या कायदेशीर दुरुस्त्या मान्य केल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. फडणवीस म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांना जी आश्वासने दिली आहेत, ती सर्व माध्यमांसमोर आणि जाहीरपणे देण्यात आली आहेत. यात कोणतीही लपवाछपवी किंवा पडद्यामागची चर्चा नाही. सातत्याने मराठा समाजाला शाश्वत न्याय देण्याची भूमिका आमच्या सरकारने घेतली असून, त्यानुसारच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.”
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नेहमीच मराठा समाजासाठी सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. मनोज जरांगे यांनी सुचवलेल्या सर्व सुधारणा आम्ही मान्य केल्या असून, पुढील दोन ते तीन दिवसांत या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) काढून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.”
जरांगे पाटलांच्या ‘या’ प्रमुख मागण्या सरकारकडून मान्य:
५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज: शोधण्यात आलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचे अधिकृत दस्तावेज जरांगे पाटील यांना सोपवले जाणार.
कुणबी प्रमाणपत्र वाटप: ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना त्वरित प्रमाणपत्रे दिली जाणार.
जात पडताळणी बैठक: जात पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागीय आयुक्त येत्या १५ दिवसांत विशेष बैठक घेणार.
सातारा गॅझेट: सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला आणखी एक महिन्याचा वेळ.
न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ: कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
विशेष हेल्पलाईन सुरू: प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटील यांच्या कार्यालयामार्फत स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू होणार.
मंत्रालयात विशेष कक्ष: मराठा आरक्षणाच्या कामकाजावर थेट देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन होणार.
दुसरीकडे, सरकारच्या या भूमिकेवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, “मनोज जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण करताना आमच्या संविधानिक ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला आश्वस्त केले आहे. एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका कौतुकास्पद असून ओबीसी महासंघ याचे स्वागत करतो.”
