Monday, June 24, 2024
Homeब्रेकिंग न्यूजमनोज जरांगेंचे आजपासून पुन्हा आंतरवालीत उपोषण सुरू; सरकारला दिला इशारा, म्हणाले, "आम्ही...

मनोज जरांगेंचे आजपासून पुन्हा आंतरवालीत उपोषण सुरू; सरकारला दिला इशारा, म्हणाले, “आम्ही विधानसभेला…”

मुंबई | Mumbai

- Advertisement -

मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange Patil) आज शनिवार (दि. ८) जूनपासून पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, त्याआधी आंतरवालीतील काही ग्रामस्थांनी जरांगेंच्या उपोषणाला परवानगी देऊ नये, असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी जरांगेंच्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारली होती. मात्र, तरीही जरांगे उपोषणावर ठाम असून आजपासून त्यांनी आंतरवालीत उपोषण सुरु केले आहे. तसेच यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधतांना महायुती सरकारवर (Mahayuti Government) निशाणा साधला.

यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले की, “माझ्या उपोषणाला परवानगी मिळू नये हे राज्य सरकारचे षडयंत्र आहे. सरकारला गोरगरीब मराठ्यांचे आंदोलन (Maratha Agitation) दडपायचे आहे. मी निवेदन देणाऱ्या गावकऱ्यांना दोष देणार नाही. गेल्या १० महिन्यांमध्ये हे निवेदन का दिले नाही? निवेदनाच्या आधारावर माझ्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारणार असाल तर उद्या मी मोदींनी शपथ घेऊ नये, असे निवदेन देऊ का? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.

पुढे बोलतांना जरांगे म्हणाले की,”लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ४ जून रोजीच्या उपोषणाच्या तारखेत बदल करत ८ जून रोजी केली होती. त्यानुसार आजपासून उपोषण सुरू केले असून राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची मागणी आहे. जर आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व जातीधर्माचे २८८ उमेदवार उभे केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, तसेच विधानसभेला आम्ही नाव घेऊन पाडणार”, असा थेट इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला.

तसेच “आमचे ध्येय मराठा आरक्षण आहे. सरकारने ठरलेले मराठा आरक्षण आम्हाला द्यावे. लोक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना डोक्यावर घेऊ नाचतील. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमची मागणी असलेल्या सगेसोयरे या अध्यादेशाची अंमलबजावणी तातडीने करावी एवढीच आमची मागणी आहे. या मागणीसाठीच मी आजपासून पुन्हा एकदा उपोषणाला बसत आहे. तर सरकारला हा कायदा करण्यासाठी काही पुराव्याची गरज लागत असेल तर तब्बल ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत”, असेही मनोज जरांगे म्हणाले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या