30 मे पासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरावाली सराटी येथे भर रखरखत्या उन्हात आंदोलन सुरु केले होते. दरम्यान आज रात्री राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या चर्चे अंती काही मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. चर्चेत मान्य झालेल्या मागण्यांबाबत दोन ते तीन दिवसात सूचना व आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत , मराठा समाजासाठी सरकार नेहमीच कटिबद्ध आहे असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरावाली सराटी येथे भर रखरखत्या उन्हात आंदोलन सुरु केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने सकाळी त्यांची भेट घेतली होती आंदोलन करू नये या बाबत विविध मागण्यांवर चर्चा केली होती. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या वेळी जरांगे यांनी उपोषण सोडावं म्हणून त्यांनी ड्राफ्ट करून आणला होता. हा ड्राफ्ट त्यांनी मनोज जरांगे यांना दाखवला होता.मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना ड्राफ्ट दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील काही मुद्द्यांवर अभ्यासकांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं त्यांनी म्हटलं होते.
आज रात्री पुन्हा राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण स्थळी दाखल झाले. रात्री साडे अकरा वाजे पासून मराठा अभ्यासक व राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ यांची मनोज जरांगे यांच्या सोबत आंदोलन स्थळी समोरासमोर चर्चा सुरु करण्यात आली होती . या वेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कडून सरकार कडून दिलेल्या ड्राफ्ट नुसार मागण्या वाचून दाखविण्यात आल्या. या ड्राफ्ट मधील काही मागण्यांवर मनोज ज्रांगे पाटील यांचे कडून मान्यता देण्यात आली असून त्या नंतर सरकार कडून आदेश व सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
ज्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, ५८ लाख कुणबी नोंदीची माहिती सरकार कडून देण्याचे मान्य , नोंदींचे राहिलेले प्रमाणपत्र देण्यात यावे, जात पडताळणीचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेण्यात यावा नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र न दिल्यास कारवाई करण्याची मागणी जरांगे यांचे कडून करण्यात आली आहे., हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी जरांगे पाटील यांचे कडून करण्यात आली आहे., मराठा – कुणबी आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांचे कडून देण्यात आली आहे. शिंदे समितीला एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात येणार अशी मागणी मान्य झाली आहे.
कुणबी प्रमाण पत्राबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास एक स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांचे कडून देण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्रा अभावी शैक्षणिक प्रवेश थांबणार नाही असेही मंत्री विखे पाटील यांचे करून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सातारा संस्थांच्या गॅझेटचा जी आर लवकर काढा अशी मागणी जरांगे पाटील यांचे कडून करण्यात आली आहे.
