मुंबई | Mumbai
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. आज (सोमवारी) त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस असून, त्यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी झाली असता न्यायालयाने जरांगे यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ‘या आंदोलनाला कोणत्या अटींच्या आधारे परवानगी देण्यात आली होती, असा सवाल केला. त्यानंतर न्यायालयाने या आंदोलनाला दिलेली परवानगी आणि अटींची पडताळणी केली. यावेळी आझाद मैदानातील पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीकांत आदाते हे देखील न्यायालयात (Court) दाखल झाले होते.
तर महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी म्हटले की, “आमरण उपोषणाला सरकार परवानगी देत नाही. आता त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांनी आंदोलनासाठी दिलेल्या अटी-शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी आपण अटी-शर्तीचे पालन करू असे म्हटले होते. मात्र, तसे झाले नाही. तसेच शनिवार-रविवारी करण्यात आलेले आंदोलन हे परवानगीशिवाय होते. यावेळी त्यांना आंदोलनाला फक्त ६ पर्यंत परवानगी देण्यात आली होती. पण त्याचे उल्लंघन झाले आहे. अनेक आंदोलक हे आझाद मैदानाबाहेरही आंदोलन करत असून, त्यांच्याकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे”, असेही त्यांनी म्हटले.
यावेळी न्यायाधीश म्हणाले की, “लोक रस्त्यावर उतरले तुम्ही गप्प का बसले. तुम्ही रस्ते ताबडतोब खाली का केले नाहीत”, असा सवाल केला. तसेच न्यायालयाने कर्तव्य पार पाडले, मात्र सरकारने अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडली नाही. आम्हाला जरांगे यांच्या प्रकृतीची काळजी आहे. आम्ही त्यांना उपचार घेण्यास सांगू शकतो. आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. पावसात आंदोलनाची तयारी करता तर चिखलात बसण्याची तयारी ठेवा. रस्ते, रेल्वे, रोखण्याचे समर्थन कसे करू शकता. आम्ही दिलेल्या अटी, नियमांचे पालन करावे. आंदोलनाच्या विरोधात नाही परंतु, नियम पाळा. आम्ही दिलेल्या अटी, नियमांचे सरकारने पालन करावे. उद्या शाळा आणि कॉलेजवरही याचा परिणाम होईल. लोकांना मुलभूत गरजा मिळायला हव्यात. मुंबईतील साहित्य बाहेर जाण्यास अडचण नको”, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, दुसरीकडे मराठा आंदोलक कैलास खंडबहाले यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. यावेळी न्यायालयानेआरक्षण देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तुम्हाला ते आरक्षण हवं आहे की नाही अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते कैलास खांडबहाले यांना केली. त्यावर त्यांना उत्तर न देता आल्याने न्यायालयाने त्यांना बसण्यास सांगितले. तर वकिलांनी सरकारने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला नाही. समाजकंटक नियमांचे पालन करत नाहीत. आंदोलनात काही समाजकंटक आहेत”, असे म्हटले.
