मुंबई | Mumbai
गेल्या तीन दिवसांपासून मराठा समाज मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरला आहे. कालपासून मुंबईच्या आझाद मैदान येथे जरांगे यांनी आमरण उपोषणाला सुरूवात केली आहे. मात्र, काल मराठा आंदोलकांचे अतोनात हाल झाल्याचे दिसून आले होते. यानंतर आज सरकारने मनोज जरांगेंच्या उपोषणाची दखल घेतली असून, त्यांच्या भेटीसाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पदाधिकार्यांनी भेट घेतली.
यावेळी जरांगे म्हणाले की, “मराठवाड्यातील मराठा समाज हा कुणबी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण घोषित केल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही. याशिवाय मराठा आंदोलकांवरील गंभीर गुन्हे मागे घ्या. उद्यापासून मराठा समाजाला सरसकट कुणबीचे प्रमाणपत्र द्या”, असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “शिंदे समितीने १३ महिने अभ्यास केला, आता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असा अहवाल द्या. ५८ लाख नोंदी हा कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, लगेचच उपोषण मागे घेतो”, असेही मनोज जरांगे यांनी म्हटले.
माजी न्यायाधीश शिंदे काय म्हणाले?
आतापर्यंत मराठवाड्यात २ लाख ४७ हजार नोंदी मिळाल्या नोंदी मिळालेल्यांपैकी २ लाख ३९ हजारांना प्रमाणपत्रे दिले. संपूर्ण महाराष्ट्रात ५८ लाख नोंदी मिळाल्या. संपूर्ण महाराष्ट्रात १० लाख ३५ हजार प्रमाणपत्रे दिली आहेत. गॅझेटियर लागू करणार, पण कोणत्या संदर्भात ते अजून ठरायचे आहे. अभ्यास करुन गॅझेटियरचं कायद्यात रुपांतर करावं लागेल, गॅझेटियरसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे न्या. संदीप शिंदे म्हणाले. तसेच जातीचा दाखला व्यक्तीला मिळेल, सरसकट समाजाला नाही, अशी माहिती देखील न्या.शिंदे यांनी दिली. याशिवाय सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवता येणार नाही. मराठवाड्यातील मराठे कुणबी हे मान्य असल्याचेही न्या.संदीप शिंदे यांनी म्हटले.
