मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय शाळा(school) आणि खासगी शाळांमध्ये आता पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा (marathi language)सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (state goverment) घेतला आहे. पूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करून त्यात मराठी भाषा सक्तीचा असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
बॉलीवूड अभिनेत्यांच्या बॉडीगार्डचे पगार ऐकून थक्क व्हाल ?
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सोमवारी नवीन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य भाषिक शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. मराठी विषय सक्तीच्या कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद निर्णयात आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवण्याचे आदेश जारी केले होते. इयता ५ वी ते दहावी पर्यंतच्याच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय (व्दितीय) शिकवण्याबाबत आदेशात नमूद केले होते. त्यात मराठी विषय सक्तीचा असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अनेक शाळांनी शासन आदेशाचा फायदा घेतला आणि मराठी विषय दुस-या क्रमांकावर शिकवण्यास सुरवात केली.
मराठी भाषेला प्राधान्य दिले जात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पूर्वीच्या शासन निर्णयात सुधारणा केली आणि मराठी विषय सक्तीचा असे नमूद केले. परिणामी आता राज्यातील सर्व मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमाच्या शासकीय तसेच सर्व खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा झाला आहे.
