मुंबई । Mumbai
“महाराष्ट्रात राहायचं आणि व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी बोलताच आलं पाहिजे!” हाच संदेश आता राज्य शासनाने कायद्याच्या चौकटीत अधिक घट्ट केला आहे. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांसाठी ‘व्यवहारिक मराठी’चे ज्ञान आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या चालकांना जुजबी मराठीदेखील बोलता येत नाही, त्यांच्यावर थेट लायसन्स निलंबन ते कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात आजच शासन निर्णय जाहीर होणार असल्याची महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
शासनाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या नव्या अधिसूचनेनुसार, ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (सुधारणा) नियम, २०२६’ (Maharashtra Motor Vehicles Amendment Rules, 2026) आजपासून राज्यभरात लागू होत आहेत. हे बदल १९८८ च्या केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९’ मध्ये करण्यात आले आहेत.
परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या चालकाला मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान नसेल, तर त्याला सुरुवातीला स्वतःहून सुधारण्याची संधी दिली जाईल:
- पहिली नोटीस: मराठी न येणाऱ्या चालकाला प्रथम एक महिन्याची मुदत आणि कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल.
- ३ महिन्यांचे निलंबन: एका महिन्याच्या कालावधीतही चालकाने मराठी शिकण्याचे प्रयत्न केले नाहीत, तर त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स (वाहन चालविण्याचा परवाना) ३ महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल.
- कायमस्वरूपी परवाना रद्द: निलंबनाचा कालावधी संपल्यानंतरही चालकाकडून नियमांचे सातत्याने उल्लंघन होत राहिल्यास, प्राधिकरणाकडून त्याचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द केले जाईल.
या सुधारित नियमांचा दायरा केवळ पारंपारिक रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांपुरता मर्यादित नाही. ओला, उबरसारख्या ॲप-आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या मोटार कॅब चालकांसाठी ‘नियम २२(३ए)’ मध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, ‘नियम ७८’ आणि ‘नियम ८५’ मध्ये केलेल्या बदलांनुसार, केवळ चालकालाच नव्हे तर ‘परमिटधारकाला’ (Permit Holder) देखील मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक असेल. ॲप-आधारित कॅबच्या परमिटचे नूतनीकरण (Renew) करताना परमिटधारकाची मराठी भाषेची समज प्राधिकरणाच्या समाधानकारक पातळीची असणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “१९८९ च्या मूळ कायद्यातच महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यासाठी मराठी अनिवार्य असण्याची अट होती. मात्र, काही अधिकारी आणि चालकांकडून या नियमांमधील संदिग्धतेचा गैरफायदा घेतला जात होता. आम्ही काही महिन्यांपूर्वीच याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. चालकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून १५ ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्याची सवलतही दिली होती.”
सरनाईक पुढे म्हणाले, “अनेक चालकांनी सरकारच्या सूचनेचा आदर करत मराठी भाषा शिकली. परंतु आजही काही अमराठी चालक ‘आम्ही मराठी शिकणार नाही’ अशी मग्रुरीची भाषा वापरत आहेत. हीच मग्रुरी मोडून काढण्यासाठी आणि कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही विधी व न्याय विभागाच्या मंजुरीने नियमांत हे सुधारित बदल केले आहेत. आता आमच्या या मराठी मोहिमेला पूर्ण कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.”
महाराष्ट्रातील दैनंदिन प्रवासात स्थानिक जनता आणि चालक यांच्यात भाषेअभावी अनेकदा वाद निर्माण होतात. प्रवाशांना आपले गंतव्य स्थान सांगणे, भाड्याचे व्यवहार करणे आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी माहिती देणे यासाठी चालकाला स्थानिक भाषा येणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाच्या या सुधारित नियमांमुळे प्रवाशांशी प्रभावी संवाद साधणे आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करणे शक्य होणार आहे. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या प्रत्येक टॅक्सी आणि रिक्षा चालकाला ‘मराठी’चा धडा गिरवावाच लागणार आहे.
