सचिन दसपुते/क्राईम डायरी
‘बचतीकडून समुद्रिकडे, गुंतवणुकीतून सामर्थ्याकडे’ या मोहक घोषवाक्याचा वापर करत हजारो सामान्यांपासून ते पोलीस, शिक्षक, उद्योजक, राजकीय मंडळींपर्यंत सगळ्यांना जाळ्यात ओढणार्या इन्फानाईट मल्टिस्टेट आणि त्याच्याशी संलग्न कंपन्यांनी शेकडो कोटींचा गंडा घातल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार नवनाथ औताडे व त्याच्या संचालक मंडळींचा सध्या कुठेही थांगपत्ता नाही. श्रीगोंदा व तोफखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असले तरी, हजारो गुंतवणूकदार अजूनही त्यांच्या गुंतवणुकीच्या पैशासाठी हवालदिल आहेत. या प्रकरणात फक्त सामान्य नागरिक नव्हे तर पोलीस खात्यातील अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, उद्योजक आदींचा सहभाग हेच या घोटाळ्याचे गांभीर्य वाढवते. शिकले-सवरलेले लोक गुंतवतात म्हणजे सुरक्षितच असेल, हा समजच इथला सर्वात मोठा सापळा ठरला.
नवनाथ औताडे आणि त्याच्या टोळीने विविध कंपन्यांच्या नावाने बाजारात उतरून गुंतवणुकीचं विखुरलेलं जाळं राज्यभर निर्माण केलं. सिस पे, ट्रेडस इन्व्हेस्टमेंट, मास्टर सिनज एज्युकेट एलएलपी, व्ही. जी. ग्रोथ एलएलपी, आयएफ ग्लोबल अशा कंपन्या तयार करून सामान्य जनतेची दिशाभूल केली. त्यांना गंडवण्याच्या या मागील उद्देश होता. अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यात त्यांनी नेटर्वक उभं केलं. गुंतवणुकदारांना जाळ्यात ओढण्यासाठी पध्दतशीर प्लॅन तयार केला.
गुंतवणुकीसाठी तयार करण्यात आलेलं अॅप, त्यात दाखवलेला 0 ते 15 टक्क्यांपर्यंतचा मासिक परतावा आणि एजंटला एक लाख गुंतवणुकीमागे एक हजार रूपयांचं प्रलोभन यामुळे सामान्य माणसापासून ते सरकारी नोकरदारांपर्यंत सगळे या मायाजाळात अडकले. श्रीगोंदा, पारनेर, सुपा भागात झालेल्या उद्घाटन समारंभांमध्ये पोलीस अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक यांची उपस्थिती या स्कीमना कायदेशीर ठरवण्यासाठी पुरेशी होती. एखाद्या गुंतवणूक योजनेत पोलीस किंवा शिक्षक सहभागी आहेत, ही गोष्टच सामान्य गुंतवणूकदाराला भुरळ घालणारी ठरली. कमी काळात श्रीमंत होण्याचं दिवसा पडणार स्वप्न, पैशाचा न सुटणारा मोह, सुशिक्षत असून देखील सत्यता पडताळणी न करता केलेली गुंतवणुक यामुळे नोकरदार यामध्ये गुंतले गेले.
राज्यभरातील मोठ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांप्रमाणेच इथेही सुरूवातीस आकर्षक परताव्याचे आमिष, सुरूवातीच्या गुंतवणूकदारांना वेळेवर मिळणारे पैसे, एजंट सिस्टीमचा वापर आणि प्रतिष्ठित लोकांचा सहभाग यामुळे विश्वास निर्माण झाला. मात्र तीन-चार वर्षांत याच विश्वासाची राखरांगोळी झाली. गुंतवणूक सुरू असतानाच अनेक एजंट तयार झाले. त्यांना कमिशन मिळत होती. त्यामुळे प्रत्येकाने नातेवाईक, मित्र, सहकारी यांना या योजनांत ढकललं. काही ठिकाणी तर संपूर्ण शासकीय कार्यालयात सर्वच कर्मचारी गुंतले होते. परतावा येत असल्याने कोणीही प्रश्नच केला नाही. पण एका रात्रीत परतावा बंद झाला, संचालक पसार झाले, एजंट हतबल झाले. बँक खात्यांमधील ट्रान्झॅक्शन, डमी कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन, शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक, आणि विदेशी व्यवहार या सर्वांची चौकशी केल्याशिवाय या प्रकरणाचा छडा लागणे कठीण आहे
दरम्यान, इन्फानाईट प्रकरण हे संपूर्ण राज्यासाठी इशारा आहे. फसवणूक झालेल्यांना न्याय मिळावा, संशयित आरोपींना शिक्षा व्हावी, गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे मिळावे आणि भविष्यात असे प्रकार टाळता यावे यासाठी यंत्रणांनी सजग होणं अत्यावश्यक आहे.
पोलीसही बळी
या प्रकरणात अहिल्यानगरसह पुणे जिल्ह्यातील पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस कर्मचार्यांनी पैसे गुंतवले आहे. त्यांना गुंतवणुक करण्यासाठी खात्यातीलच अधिकारी, कर्मचारी पुढे होते. त्यांनी एंजटगिरी करून अनेकांना यामध्ये ओढले. यामुळे पोलिसांनाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसलेला आहे. जे स्वतः फसले आहेत ते इतरांना न्याय कसा देणार? असा थेट प्रश्न विचारला जातोय. जिल्हा पोलीस दलाकडून तपासात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होऊन देखील त्याचा तपास पोलीस ठाणे स्तरावरच सुरू आहे. तो अद्याप आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलेले नाही. वरिष्ठ अधिकार्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
स्वायत्त संस्थांकडून चौकशीची गरज
या संपूर्ण प्रकरणात फक्त पोलीसच नाही, तर ईडी, सीबीआयसारख्या स्वायत्त तपास यंत्रणांची गरज आहे. कारण हा घोटाळा केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. अहिल्यानगर, पुण्यासह इतर जिल्ह्यात त्याचे जाळे पसरले आहेत. मुख्य सूत्रधार नवनाथ औताडेसह त्याचे पंटर अद्याप पसार आहे. त्यांच्या दुबई कनेक्शनची चर्चा आहे. यामुळे पोलिसांना तपास करताना मर्यादा येणार आहे. यासाठी सरकारला यामध्ये लक्ष घालून स्वायत्त तपास यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. तेव्हा कुठे गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे मिळण्याची आशा निर्माण होईल.
