दिल्ली । Delhi
देशभरात NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटीविरोधी अधिक कठोर कायदा आणण्यास मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी सरकारशी चर्चा सुरू असली तरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
दिल्लीतील आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असून अनेक विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटना त्यात सहभागी होत आहेत. आंदोलनादरम्यान सरकारकडून आंदोलकांना शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या 26 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले असले, तरी आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच नसल्याचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, संसदेतही NEET पेपरफुटीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य करत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. या घडामोडींमुळे पेपरफुटीचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर अधिक चर्चेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच, भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदा अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या विधेयकाला मंजुरी दिली असून ते पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या विधेयकात काय असणार?
प्रस्तावित विधेयकानुसार, पेपरफुटीशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. याशिवाय, अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्टट्रॅक न्यायालयात होऊन तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या बैठकीत आंदोलनकर्त्यांनी तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि 20 जुलै रोजी संसद परिसरातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने यापैकी दोन मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ मागितला असून त्याबाबत लवकरच भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने NEET पेपरफुटी प्रकरण पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाचे राजकीय आणि प्रशासकीय स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे.
