– योगेश मिश्र, ज्येष्ठ पत्रकार स्तंभलेखक, विश्लेषक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाची लस घेतल्यानंतर असे म्हटले जाऊ लागले की, दाढी बंगालची, गमछा म्हणजे उपरणे आसामचे, नर्स केरळ आणि पुड्डूचेरीच्या आणि लस भारत बायोटेकची.
या कंपनीचे संस्थापक कृष्णा एल्ला हे तमिळनाडूचे. ज्या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या सर्व राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करता येईल, अशी योजना मोदींनी केली. असे म्हणणार्‍यांनी एक गोष्ट विसरता कामा नये, की जिथे इतरांचा विचार थांबतो तिथून मोदी विचार करायला सुरुवात करतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आगामी हालचालींबद्दल अंदाज बांधणे भल्या-भल्या राजकीय पंडितांना शक्य होत नाही आणि माध्यमातील व्यक्तींनाही ते जमत नाही. कारण ते पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांच्या एकाच आगामी योजनेचे आगाऊ भाकित माध्यमांना करता आले. ती घटना म्हणजे, आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात मोदी अमित शहा यांना गृहमंत्री करतील. याव्यतिरिक्त मोदींच्या सर्व निर्णयांची माहिती केवळ मोदींनाच असते आणि तेच ती देतात. ज्यावेळी जगभरातील राष्ट्रप्रमुख कोविड-19 ची लस घेत होते आणि त्याचे फोटो छापून प्रसिद्धी मिळवत होते, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशभरातून टीका केली जात होती.
भारतात तयार झालेली कोविडची लस फारशी प्रभावी नसावी आणि म्हणूनच लसीकरणाची सुरुवात मोदींनी स्वतःपासून केली नाही, असे बोलले गेले. परंतु सोमवारी जेव्हा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) जाऊन मोदींनी भारत बायोटेकने तयार केलेली ङ्गकोवॅक्सिनफ ही लस टोचून घेतली तेव्हा ते चर्चेचा केंद्रबिंदू तर ठरलेच; शिवाय सर्व विरोधकांचा आवाज त्यांनी बंद केला.
देशात नियम आणि कायदे सर्वांत महत्त्वाचे आणि सर्वांत मोठे आहेत, असा संदेशही त्यांनी दिला. म्हणूनच, ज्या दिवशी देशातील साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्यात आली, त्याच दिवशी साठ वर्षांवरील वय असलेल्या पंतप्रधानांनीही लस टोचून घेतली. लस घेतल्यानंतर केलेल्या ट्विटमधून त्यांनी कोविड-19 च्या साथीविरुद्ध लढणार्‍या डॉक्टरांचे आणि शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले आणि सर्वांनी मिळून भारताला कोविड-19 मुक्त बनवावे, असे आवाहन केले.
अमर प्रेम चित्रपटात एक गाणे आहे. – कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. हे केवळ एक गाणे असले तरी भारतीय लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या परिपेक्ष्यात ते समजून घेतल्यास त्याची प्रासंगिकता अधोरेखित होते. म्हणूनच पंतप्रधानांनी जेव्हा कोविड-19 ची लस घेतली तेव्हा लगेच असे म्हटले जाऊ लागले की, दाढी बंगालची, गमछा म्हणजे उपरणे आसामचे, नर्स केरळ आणि पुड्डूचेरीच्या आणि लस भारत बायोटेकची. या कंपनीचे संस्थापक कृष्णा एल्ला हे तमिळनाडूचे. ज्या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्या सर्व राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करता येईल, अशी योजना मोदींनी केली. असे म्हणणार्‍यांनी एक गोष्ट विसरता कामा नये, की जिथे इतरांचा विचार थांबतो तिथून मोदी विचार करायला सुरुवात करतात. म्हणूनच त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. देशातील ज्येष्ठ नागरिक अनेक संकटे झेलत आहेत. त्यांच्या बरोबर राहून मोदींनी मोठा संदेश दिला.
2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 10 कोटी 40 लाख लोकसंख्या 60 किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील आहे. 2026 पर्यंत ही संख्या 17.30 कोटी होण्याची शक्यता आहे. 2050 पर्यंत भारताची सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या वृद्ध असेल असा अंदाज आहे. सध्या ही टक्केवारी 8.6 इतकी आहे. त्याचप्रमाणे वयाची साठी ओलांडल्यानंतर भारतीय व्यक्तीला सरासरी 18 वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान लाभेल असाही अंदाज आहे. याचाच अर्थ असा की, आपल्या देशात ज्येष्ठांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
ग्रामीण भागात 71 टक्के तर शहरी भागात 29 टक्के ज्येष्ठांचा रहिवास आहे. सुमारे 37 टक्के ज्येष्ठांना गैरवर्तणुकीला सामोरे जावे लागते. 13 टक्के ज्येष्ठांना मानसिक यातना आणि शिवीगाळ सहन करावी लागते. त्यांना गरजेच्या वस्तूही मिळत नाहीत. 9 टक्के लोकांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांचा शारीरिक छळही केला जातो तर 8 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना अन्य प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते.
भारतातील ज्येष्ठ व्यक्तींचे आरोग्य तसेच आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती या विषयावर नुकताच एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. त्यानुसार, देशातील प्रत्येक चार वृद्धांपैकी तिघांना कोणता ना कोणता गंभीर आजार आहे. चारपैकी एक वृद्ध यापैकी अनेक व्याधींनी तर पाचपैकी एक वृद्ध मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहे. अहवालानुसार, ज्या घरात ज्येष्ठ मंडळी आहेत, त्या घराचा प्रतिव्यक्ती खर्चही या आजारपणांमुळे अन्य घरांच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्या देशात दर दहा व्यक्तींमागे एक वृद्ध व्यक्ती आहे. आपली दैनंदिन कामे करताना अडचणी येणार्‍या वृद्धांचे प्रमाण दहात एक असे आहे. एवढेच नव्हे तर स्वस्त आरोग्यसुविधांचा अभाव असल्यामुळे 90 टक्के वृद्ध घरातच उपचार घेतात. वस्तुतः 33 टक्के वृद्ध हृदयरोगाने ग्रस्त असतात.
ज्येष्ठांच्या आरोग्याबाबत सरकारी प्रयत्नांचा विचार करायचा झाल्यास काही ना काही पावले निश्चित उचलण्यात आली आहेत. परंतु ती पुरेशी नाहीत. उदाहरणार्थ, देशात आयुष्मान योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु त्यात केवळ 40 टक्के लोकांचाच समावेश आहे. अन्य देशांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सर्वच विकसनशील देशांच्या सरकारांचे धोरण 60 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य विमा कवच देण्याचे आहे. या दिशेने बरीच मजल मारण्याची गरज आहे. आपल्या देशात वृद्धांना केवळ आरोग्यविषयक नव्हे तर अनेक सामाजिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना योग्य तो मानसन्मान आणि एक उत्तम जीवन देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वृद्धांसाठी जगातील सर्वांत चांगल्या आणि सर्वांत वाईट ठिकाणांचा विचार करायचा झाल्यास स्वित्झर्लंड ही सर्वांत चांगली जागा असून, भारताचा समावेश सर्वांत वाईट ठिकाणांमध्ये होतो.
हेल्पेज इंटरनॅशनल नेटवर्कने ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स तयार केला असून, त्यात भारताला 71 वे स्थान देण्यात आले आहे. हेल्पेज इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक अडचणींव्यतिरिक्त ज्येष्ठांना मानसिक आणि शारीरिक छळाचा सामना करावा लागतो. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 53 टक्के ज्येष्ठांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. बसस्थानके, बसप्रवास, बिले भरण्याची ठिकाणे आणि बाजारातही ज्येष्ठांना अवमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसून येतात. जीवनाच्या धावपळीत ज्येष्ठांची उपेक्षा दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. भारतात संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा झालेला र्‍हास ज्येष्ठांसाठी अत्यंत पीडादायक ठरला आहे.
एका अंदाजानुसार, सध्या देशात सुमारे 730 वृद्धाश्रम आहेत. त्यातील 325 वृद्धाश्रम निःशुल्क असून, 95 वृद्धाश्रमांमध्ये शुल्क भरून राहण्याची सुविधा आहे. त्याचप्रमाणे 116 वृद्धाश्रमांमध्ये निःशुल्क आणि सशुल्क अशा दोन्ही रहिवासाच्या सुविधा असून, देशातील 278 वृद्धाश्रम आजारी वृद्धांसाठी तर 101 वृद्धाश्रम केवळ ज्येष्ठ महिलांसाठी आहेत. देशात साठ वर्षांवरील लोकांची वाढत्या संख्या पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारांना ज्येष्ठांच्या हितरक्षणासाठी विचार करावा लागेल आणि पावलेही उचलावी लागतील. जेणेकरून ज्येष्ठांना आपलीच घरे परकी होऊ नयेत आणि जेव्हा ते काहीही करू न शकण्याच्या स्थितीला पोहोचतील तेव्हा त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. मारहाणीसारख्या घटनांना त्यांना सामोरे जावे लागू नये.
अनेक ज्येष्ठांची समस्या अशी आहे की, त्यांना जेवणच दिले जात नाही. औषधपाण्याचा खर्च केला जात नाही. त्यांना शिवीगाळ करण्यात येते. त्यांच्याशी अपमानास्पद वर्तन करण्यात येते. मारहाण केली जाते. त्यांना नातवंडांना भेटू दिले जात नाही. बाहेरच्या लोकांना भेटू दिले जात नाही. नातेवाइकांना भेटू दिले जात नाही. एवढेच नव्हे तर शेजार्‍यांना भेटण्यास मनाई केली जाते. कुणाशीही बोलू दिले जात नाही. आपल्याला बांधून ठेवले जात असल्याची तक्रारही चालता फिरता न येणाऱअया काही ज्येष्ठांनी केली. भावनात्मक दृष्टीनेही त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते. त्यांचे कपडे धुतले जात नाहीत. त्यांच्या उपयोगाच्या वस्तू, पैसे, संपत्ती आणि अन्य चीजवस्तू त्यांच्याकडून हिसकावून घेतल्या जातात. अशा विकलांग ज्येष्ठांच्या रांगेत पहिल्या क्रमांकावर उभे राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असा संदेश दिला आहे की, मीही तुमच्यामधीलच आहे आणि तुमच्या दुःखांवर, अडचणींवर माझे लक्ष आहे.
