दिल्ली । Delhi
केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेत ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये सुरू झालेली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) आता इतिहासजमा होणार आहे. तिचे नाव बदलून केंद्र सरकार ‘विकसित भारत-जी राम जी रोजगार आणि आजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५’ (VB-G RAM G) ही नवी योजना लवकरच आणणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत या मोठ्या बदलाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, मनरेगामुळे गेल्या २० वर्षांत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी मिळाली, यात शंका नाही. मात्र, या काळात ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत मोठे बदल झाले आहेत. मनरेगाच्या मूळ उद्दिष्टाला अधिक बळकट करण्याची आता गरज आहे. या योजनेला ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय व्हिजनशी जोडणे आवश्यक झाले आहे, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन ‘विकसित भारत-जी राम जी रोजगार’ योजनेत केवळ रोजगार हमीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार नाही. त्याऐवजी, ग्रामीण भागाला अधिक सक्षम करणे, विकास साधणे आणि केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा परिपूर्ण लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे यावर भर दिला जाईल. यामुळे एक समृद्ध ग्रामीण भारत उभा राहण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे. या नवीन योजनेच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत नॅशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॅक’ (National Rural Infrastructure Stack) तयार केला जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळ मिळेल.
मनरेगा कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून १०० दिवसांच्या वेतनासह रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळते. मात्र, प्रस्तावित नवीन ‘VB-G RAM G’ विधेयकात हा महत्त्वाचा बदल केला जाणार आहे. नवीन योजनेत रोजगार हमीचे दिवस १०० वरून वाढवून १२५ दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ग्रामीण मजुरांना वर्षातून अधिक दिवस काम मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. सध्या मनरेगाच्या निधीत केंद्र आणि राज्यांचा सहभाग असतो. परंतु, नवीन कायद्यात राज्यांवर या योजनेसाठी अधिक खर्च करण्याची जबाबदारी टाकली जाईल. यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचा विस्तार वाढेल आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
केंद्रातील सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी या बदलांवर टीका करताना, मनरेगा योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव का काढले जात आहे, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. गांधीजींचे नाव वगळण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत आहे.
