अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा कणा मानल्या जाणार्या अहिल्यानगर आणि सुपा एमआयडीसी आज गंभीर गुन्हेगारी समस्येच्या विळख्यात अडकली आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली येथे उद्योगांना आकर्षित केले जाते; मात्र प्रत्यक्षात उद्योग सुरू ठेवण्यासाठीच खंडणी, दहशत आणि धमक्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अलीकडील खंडणीच्या घटनेने हे चित्र अधिक ठळकपणे पुढे आले आहे.
सुपा एमआयडीसीतील फायर फायटरचा व्यवसाय करणार्या एका महिला उद्योजिकेकडे थेट पाच लाख रूपयांची खंडणी मागितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित उद्योजिकेने सुपा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर हा प्रकार उजेडात आला. मात्र हा अपवाद नसून, सुपा आणि अहिल्यानगर एमआयडीसी या दोन्ही ठिकाणी खंडणीखोरांचे नेटवर्क बळावत चालल्याची गंभीर बाब आहे. याशिवाय येथील वाढती गुन्हेगारी चिंतेचा विषय झाली आहे.
22 डिसेंबर रोजी सकाळी कंपनीत काम सुरू असताना राजू पाचारणे नामक संशयित आरोपीने कंपनीत येऊन संबंधित महिलेला शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिली. काम सुरू ठेवायचे असेल तर माझी परवानगी घ्यावी लागेल, अन्यथा कुर्हाडीने हातपाय तोडून ठार मारू, अशी उघड धमकी देत पाच लाख रूपयांची खंडणी मागितल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. औद्योगिक क्षेत्रात खुलेआम होणारी ही दहशत पाहता कायद्याचा धाक संपलाय काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. मागील महिन्यात पारनेर तालुक्यातील दरोडी येथे पवनचक्की प्रकल्पाच्या कार्यालयात घुसून दहशत माजवण्याचा प्रकार घडला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जिल्हा उपाध्यक्ष विकास पवार याच्यासह सात ते आठ जणांच्या टोळक्याने सुरक्षा रक्षकास मारहाण करून तोडफोड केली व दोन लाख रूपयांची खंडणी मागितली होती. सुपा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या 11 महिन्यांत खंडणीचे तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर अहिल्यानगर एमआयडीसीत ऑगस्ट महिन्यात एक्साईड इंडस्ट्रीज व डीएन इंजिनिअरिंगच्या मालकांकडे खंडणी मागितल्याचे दोन गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. ही आकडेवारी पाहता अनेक प्रकरणे भीतीपोटी बाहेर येतच नसल्याचा संशय अधिक बळावतो.
एमआयडीसीतील अनेक उद्योजक, व्यापारी व ठेकेदार खंडणी, दादागिरी व बेकायदेशीर नियंत्रणामुळे त्रस्त असले तरी गुन्हेगारांना मिळत असलेल्या राजकीय आश्रयामुळे तक्रार करण्याची हिंमत करत नाहीत. तक्रार केली तर जीवितास व उद्योगास धोका निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना भेडसावत आहे. याच भीतीचा फायदा घेत खंडणीखोर टोळ्यांचे मनोबल वाढत असून, कारवाईची भीती उरलेली नाही. निवडणुका जवळ आल्या की एमआयडीसीचा विकास, उद्योगवाढ, रोजगारनिर्मिती याची मोठी आश्वासने दिली जातात. मात्र प्रत्यक्षात अहिल्यानगर व सुपा एमआयडीसीतील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचे वास्तव आहे.
रस्ते, वीज, ड्रेनेज, अग्निशमन सेवा यासोबतच कायद्याचा धाक नसल्यास उद्योग टिकत नाहीत, हे वारंवार सिध्द होत आहे. कामगारांवर हल्ले, उद्योजकांकडे उघडपणे खंडणी मागणे, राजकीय पाठबळ असलेल्या टोळ्यांची दहशत यामुळे एमआयडीसीतील औद्योगिक वातावरण अस्थिर झाले आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या गंभीर प्रश्नांकडे ना राजकीय नेतृत्वाचे ठोस लक्ष आहे, ना प्रशासनाकडून निर्णायक पावले उचलली जात आहेत. खंडणीखोर टोळ्यांवर मकोकासारख्या कडक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. एमआयडीसीत विशेष पोलीस पथक व सातत्यपूर्ण गस्त, उद्योजकांनी भीती न बाळगता एकत्र येऊन संघटित तक्रारी दाखल करणे, प्रशासनाने उद्योजकांची बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणे, गरजेचे आहे.
खंडणीची भीती, तक्रारींचा अभाव
एमआयडीसी परिसरातील अनेक व्यापारी व उद्योजक खंडणीखोरांच्या त्रासाला कंटाळले आहेत. मात्र गुन्हेगारांना मिळत असलेला राजकीय आश्रय, स्थानिक दबाव आणि जीवितास असलेला धोका यामुळे बहुसंख्य उद्योजक पोलिसांत तक्रार देण्यास टाळाटाळ करतात. याच भीतीचा फायदा घेत खंडणीखोर टोळ्यांचे मनोबल वाढत असून, कारवाईची भीती उरलेली नाही. राजकीय आश्रयाचा फायदा घेत गुन्हेगारांचे नेटवर्क मजबूत होत असून एमआयडीसीचा विकास खुंटत चालला आहे.
सामूहिक लढ्याची गरज
अहिल्यानगर आणि सुपा एमआयडीसीतील खंडणीखोरांचे साम्राज्य मोडीत काढायचे असेल तर उद्योजकांनी एकत्र येणे हाच एकमेव मार्ग आहे. उद्योग टिकले तरच रोजगार राहील, तरूणांना काम मिळेल आणि जिल्ह्याचा विकास होईल. वेळीच गुन्हे दाखल झाले, सामूहिक लढा उभा राहिला तर खंडणीखोरांना चाप बसेल. अन्यथा उद्योग बाहेर जातील आणि एमआयडीसी ओस पडेल, हे अटळ वास्तव आहे.
