पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi
राज्य शासनाच्या दूध पूरक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत बोगस जनावरे दाखवून बनावट व भेसळयुक्त दूध विक्री करून कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान उकळल्याचा खळबळजनक प्रकार पाथर्डीत उघड झाला आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन पोपट धायतडक यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे दिलेल्या तक्रारीवरून दुग्धविकास विभागाला चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याबाबत अर्जुन धायतडक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखमंत्री अजित पवार, सचिव अन्न व औषध प्रशासन, सचिव दुग्धविकास व सचिव पशुसंवर्धन यांना दिलेल्या तक्रारीनुसार, पाथर्डी तालुक्यातील श्री संत वामनभाऊ दूध संकलन केंद्र हे कागदोपत्री दाखवले गेले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतेही दुधाळ जनावरे अस्तित्वात नसून, रासायनिक मिश्रण वापरून कृत्रिम दूध तयार केले जात होते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. 21 जानेवारी 2025 रोजी शासनाच्या भारत पशुधन पोर्टलवरील माहिती नुसार, अमोल सखाराम धायतडक – 8 दुधाळ जनावरे, सखाराम नाना धायतडक – 7 जनावरे, दत्तात्रय सखाराम धायतडक – 6 जनावरे व 2 वासरे, अण्णासाहेब धायतडक – 7 जनावरे, अक्षय सखाराम धायतडक – 1 जनावर अशा एकूण 33 जनावरांची नोंद करण्यात आली होती.
मात्र 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी पशुधन विकास अधिकारी, पाथर्डी यांनी केलेल्या तपासणीत सदर व्यक्तींकडे एकही दुधाळ जनावर नसल्याचे लेखी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारावर अर्जुन धायतडक यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, अमोल सखाराम धायतडक आणि त्यांच्या सहकार्यांनी शासनाची दिशाभूल करून पावडर व रसायनांचा वापर करून दूध तयार केले आणि प्रति लिटर 5 रुपये प्रमाणे अनुदान घेतले. यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी प्रत्यक्ष खेळ केला गेला असून शासनाची आर्थिक फसवणूकही झाली आहे. तसेच हे बनावट दूध पुणे, श्रीरामपूर आणि अहिल्यानगर या ठिकाणी विक्रीस पाठवले जात असल्याने, या सर्व ठिकाणच्या दूध संकलन केंद्रांची चौकशी करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात, खोट्या कागदपत्रांद्वारे शासनाची फसवणूक सार्वजनिक आरोग्यास धोका पोहचवणार्या भेसळयुक्त दुधाची विक्री, दूध उत्पादनाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे अनुदान लाटणे, यासारख्या गंभीर मुद्द्यांचा समावेश असल्यामुळे अन्न व औषध भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, अनुदान वसुल करावी, अशी मागणी धायतडक यांनी मागणी केली आहे.
धायतडक यांच्या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेत दुग्ध विकास विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पशुधन विकास अधिकारी पाथर्डी यांच्याकडून गोठ्यांची पाहणी करण्यात आली असून त्यात कोणतीही जनावरे आढळून आली नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. यामुळे अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
