Friday, September 4, 2026
Homeनगरदूध एफआरपी प्रश्नी शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ

दूध एफआरपी प्रश्नी शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ

अकोले |प्रतिनिधी| Akole

- Advertisement -

दुधाला एफ.आर.पी.चे संरक्षण (Protection of FRP on Milk) मिळावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्री समितीने शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधीचे म्हणणे समजून घेऊनच याबाबत आपला अहवाल (Report) तयार करावा, असे निवेदन करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या (Milk Producers Farmers Struggle Committee) प्रतिनिधी मंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री व दूध एफ.आर.पी. बाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांची देवगिरी येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली व याबाबतचे निवेदन दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळाबरोबर पाऊण तास सविस्तर चर्चा केली व दूध एफ.आर.पी. (Milk FRP) बाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जाईल तसेच दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल अशा प्रकारचे आश्वासन दिले.

दूध खरेदीदराच्या अस्थिरतेमुळे राज्यात दूध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर व नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाराष्ट्रातील (Maharashtra) दुधाचे दर (Milk Price) पडल्यामुळे दूध उत्पादकांना वारंवार संकटाचा सामना करावा लागतो. दूध क्षेत्रातील ही अनिश्चितता संपवण्यासाठी व दुधाला किमान आधारभाव मिळावा यासाठी दुधाला एफ.आर.पी.चे संरक्षण लागू करावे व दूध तसेच दुग्धपदार्थांच्या निर्मिती व विक्री मध्ये तयार होणार्‍या नफ्यात शेतकरी कुटुंबाला रास्त वाटा मिळावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे यासह प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती सातत्याने संघर्ष करत आहे.

संघर्ष व आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुधाला एफ.आर.पी. लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची नियुक्ती केली आहे. मंत्रिगटाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे शिवाय मिल्को मीटरच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची होणारी लूटमार थांबवावी, दुधातील भेसळ बंद करण्याबाबत ठोस पावले टाकली जावीत, राज्यात दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना करून दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा, पशुखाद्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत धोरण घेतले जावे, दूध क्षेत्रात काम करणार्‍या सहकारी दूध संघांना संरक्षण देऊन सहकार मजबूत करण्यासाठी अधिक गांभीर्यपूर्वक धोरणे घेतली जावीत, खाजगी कंपन्यांच्या लुटमारीच्या विरोधामध्ये कायदा करावा यासह नऊ मागण्यांचे निवेदन यावेळी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले (Dr. Ajit Navale) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले. दूध प्रश्नांचे अभ्यासक सतीश देशमुख व दूध उत्पादक शेतकरी खंडूबाबा वाकचौरे हे यावेळी उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

Nashik News : नशामुक्तीसाठी जनसहभागातून व्यापक चळवळ उभी करूया – राज्यमंत्री...

0
नाशिक, दि. 4 सप्टेंबर (जिमाका वृत्तसेवा) : Nashik अमली पदार्थांच्या विळख्याविरोधात केवळ शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून लढा देणे पुरेसे नसून या अभियानात समाजातील प्रत्येक घटकाचा सक्रिय...