राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri
मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल विशेष प्रकरण क्र. 472/2023 मध्ये विशेष न्यायाधीश महेश जाधव (सीआर.54) यांच्या न्यायालयाने माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे व इतर सर्व आरोपींना दोषमुक्त करत प्रकरण निकाली काढले. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा शेवट झाला आहे.
विशेष न्यायालयाने विविध प्रदर्शन क्रमांकांवरील अर्जांवर स्वतंत्रपणे आदेश देत सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. यामध्ये रणजीत देशमुख, जुगलकिशोर तापडिया, तापडिया कन्स्ट्रक्शन्स लि., अर्जुनराव खोटकर, समीर मुळे, अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि., गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., योगेश बागरेचा, जारंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि., तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा. लि., रोहित पवार, बारामती अॅग्रो लि., राजेंद्र इंगवले, प्राजक्त तनपुरे, सुभाष देशमुख, प्रसाद तनपुरे आणि प्रसाद शुगर अँड अलाईड अॅग्रो प्रोडक्शन लि. आदींचा समावेश आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित आरोपींविरुद्ध मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 सह कलम 70 व कलम 4 अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरण्यासाठी पुरेसा आधार आढळत नाही. त्यामुळे सर्वांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 227 अन्वये दोषमुक्त करण्यात आले. तसेच, सर्व आरोपींचे जामीन रद्द करण्यात आले असून संबंधित अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
अखेर, सर्व प्रदर्शनांवरील आदेशांचा एकत्रित विचार करून न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकरणातील सर्व आरोपी दोषमुक्त झाल्याने संपूर्ण प्रकरण निकाली काढण्यात येत आहे. सुनावणी दरम्यान अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) तर्फे विशेष सरकारी वकील गोन्साल्वेस उपस्थित होते, मात्र ईडीचे अधिकारी गैरहजर होते. आरोपी व त्यांचे वकील न्यायालयात हजर होते, तर काही आरोपींना त्या दिवशी हजर राहण्यास सूट देण्यात आली होती. या निकालामुळे संबंधित प्रकरणातील सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निकालाचा निवडणुकीशी संबंध नाही – तनपुरे
याबाबत माजीमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगीतले की, निकालाचा व पोटनिवडणूकीचा संबंध लावणे चुकीचे आहे. इडीची केस ही फक्त माझ्या एकट्यावर नव्हती. या प्रकरणी एक वर्षापूर्वीच आर्थिक गुन्हे शाखेने याबाबत ‘क्लिनचिट’ देऊन क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. त्याचा स्विकार न्यायालयाने दोन-तीन महिन्यांपूर्वी केला. त्या आधारे न्यायालयाने मूळ गुन्हाच नसेल तर इडीला पुढील तपास करता येणार नाही असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या निकालाचा निवडणूकीशी काहीही संबध नाही.
