मुंबई | Mumbai
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. उपोषण मागे घेताना जरांगे पाटलांना २ जानेवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारीचीच मुदत का दिली? याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी खळबळजनक दावा केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर तर सरकारने २ जानेवारी ही डेडलाईन दिली आहे. पण ३१ डिसेंबरनंतर राज्यातील हे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य सरकार कोसळणार हे एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) माहित आहे. म्हणूनच जरांगेंनी अत्यंत शहाणपणाने २४ डिसेंबर ही तारीख दिल्याचे,संजय राऊत म्हणाले. तसेच ३१ डिसेंबरनंतर सरकार राहणार नाही, त्यामुळेच आरक्षणाची जबाबदारी घ्यायला एकनाथ शिंदे तयार नाहीत, असे म्हणत सरकारने मराठा आरक्षणाबद्दल दिलेले आश्वासन हे बेभरवशी आहे का?” अशी शंकाही संजय राऊत यांनी उपस्थित केली.
