मुंबई । Mumbai
सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या ‘लालपरी’वर आता महागाईचे सावट पसरले आहे. आधी दुधाचे दर वाढले, मग सीएनजी महागला आणि आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी उच्चांक गाठल्याने एसटी महामंडळाचे कंबरडे मोडले आहे. डिझेलच्या या दरवाढीमुळे एसटी महामंडळावर तब्बल १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, परिणामी आगामी काळात एसटी बसच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एसटी महामंडळाच्या सद्यस्थितीबाबत बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, “काही निर्णय हे कटू असले तरी ते आता घ्यावे लागतील. महागाई ज्या वेगाने वाढत आहे, ते पाहता महामंडळ जगवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी आम्हाला ठोस पावले उचलावी लागतील. १ लाख कामगारांचा पगार वेळेवर देणे आणि राज्यातील १४ हजार २५० बसेसची सेवा अविरत सुरू ठेवणे हे आमचे प्राधान्य आहे.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण ऑनलाइन बैठका पार पडल्याची माहितीही सरनाईक यांनी दिली. महामंडळाचा गाडा रुळावर ठेवण्यासाठी तिकीट दरवाढ हाच शेवटचा पर्याय उरल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत आहे.
सध्या एसटी महामंडळाला महिला सन्मान योजना, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास आणि दिव्यांगांना मिळणाऱ्या सवलतींचा परतावा राज्य सरकारकडून मिळतो. नवीन बस खरेदी करणे असो किंवा बसस्थानकांचे नूतनीकरण, प्रत्येक कामासाठी महामंडळाला शासनाकडे हात पसरावे लागतात. “शासनाकडून किती काळ आणि किती पैसे घ्यायचे? महामंडळाला आता आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करावी लागेल,” असे मत सरनाईक यांनी व्यक्त केले.
वाढत्या डिझेल दरांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून एसटी महामंडळाने आता पर्यायी इंधनाकडे लक्ष वळवले आहे. २०३५ पर्यंत महामंडळाच्या सर्व बसेस ‘इलेक्ट्रिक’ करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या जरी ८ हजार नवीन डिझेल बसेस ताफ्यात आल्या असल्या, तरी भविष्यात केवळ इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीवरच भर दिला जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक बसेससाठी राज्यात २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, शहरांमधील एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी आणि एमएसआरडीसीच्या पुलांखालील मोकळ्या जागांचा वापर यासाठी करण्याची योजना आहे. या जागांवर सध्या होणारे अनधिकृत पार्किंग आणि अस्वच्छता रोखून तिथे ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. एकूणच, प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी आता सर्वसामान्यांच्या खिशाला काहीसा झळ सोसावी लागण्याची चिन्हं आहेत.
